नाशिक : शासनाने गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी सरकारकडून महिनाभरात नवे वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार आता सरकारचेच वाळू डेपो सुरू करण्यात येउन नागरिकांना या डेपोच्या माध्यमातून गौण खनिज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच डंम्परव्दारे वाळू वाहतूकीवर पूर्णपणे बंदी आणण्यात येणार आहे. हे करत असतांना अवैध खाणपटटे, अवेध गौण खनिज वाहतूकप्रश्नी आता थेट जिल्हाधिकारयांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे महसूल तथा पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
नाशिक विभागातील महसूल आणि लम्पी आजाराबाबत आढावा घेण्यासाठी गुरूवारी नाशिकरोड विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलतांना विखे पाटील म्हणाले, वाळू माफीयांना चाप लावण्यासाठी सरकार नवीन धोरण आखत आहे. यामुळे वाळु माफीया तसेच त्यांना आश्रय देणारया महसूल अधिकारयांनाही चाप बसेल. नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेत यासंदर्भात एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने गुजरातसह इतर राज्यातील वाळू धोरणाचा अभ्यास केला त्यानूसार आता गुजरात मॉडेलप्रमाणे सरकार स्वतःचे वाळू डेपो सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याकरीता जिल्हाधिकारयांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीमार्फत गौण खनिज उत्खननाकरीता आवश्यक साधन सामुग्रीकरीता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. त्यानंतर वाळू उपसा करून सरकारचे स्वतःच्या डेपोतून ही वाळू नागरीकांना उपलब्ध करून देईल. यामुळे वाळू माफीयांचा उच्छाद रोखण्यास आणि या माध्यमातून होणारया गैरप्रकारांना आळा घालण्यास मदत होणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. येत्या महिनाभरात हे धोरण लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाशिकची कामगिरी असमाधानकारक
नाशिकचा आढावा घेतांना महसूलमंत्रयांनी जिल्हयाच्या गौण खनिज कामगिरीबाबत तीव्र नाराजी दर्शवली. मागील काळात काही खाणपटटे सील करण्यात आले. त्यानंतरही अवैधरित्या सर्रासपणे गौण खनिज उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत याबाबत मंत्री विखे पाटील यांनी नाराजी दर्शवली. नाशिकमध्ये एकूणच अवैध गौण खनिज विरोधात कामगिरी समाधानकारक नाही त्यामुळे याबाबत अधिकारयांना ताकीद देण्यात आली असून वाळू माफीयांना पाठीशी घालणारया प्रांताधिकारी, तहसीलदार, तलाठयांना थेट निलंबित करणार असल्याचा इशाराच त्यांनी यावेळी दिला. तसेच अवैध गौण खनिज वाहतूक प्रकरणी आता थेट जिल्हाधिकारयांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले.