तळीये गावात बचावासाठी आणि मदतकार्य पोहचण्यासाठी झालेला उशिर पाहता ग्रामस्थांनी आणि राज्याच्या विरोधी पक्षाने प्रशासनाला जबाबदार धरत टीका केली होती. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) च्या मुंबईच्या मुख्यालयातून मदत पोहचण्यासाठी झालेला विलंब पाहता पूरग्रस्त अशा कोकणातील भागात एनडीआरएफचा बेस कॅम्प असावा अशी मागणी समोर आली होती. हीच मागणी मान्य करत ठाकरे सरकारने आता एनडीआरएफचा बेस कॅम्प महाड येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या बेस कॅम्पसाठी दुग्धविकास विभागाकडून जमीन देण्यात आली आहे. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानंतरच ही जमीन एनडीआरएफच्या बेस कॅम्पसाठी देण्यात येणार आहे.
महाड येथे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) साठी कायमस्वरूपी बेस कॅम्प तयार करण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाला प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव शासन मंजुरीसाठी राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेवण्यात आला आहे. आज बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत राज्य सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यासाठी दुग्धव्यवसाय आयुक्त यांनीही २.५७ हेक्टर इतके क्षेत्र या बेस कॅम्पसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. शासकीय दूध योजनेअंतर्गत महाड कार्यक्षेत्रातील दूध संकलनाची सुरूवात भविष्यात सुरू होणे शक्य नाही. म्हणूनच या जागेचा वापर आणि इमारतीचाही वापर होणार नाही. या जागेची मागणी लोकहितासाठी होत असल्यानेच जिल्हाधिकारी अलिबाग कार्यालयाने केलेल्या मागणीनुसार आता हे क्षेत्र देण्यासाठी दुग्धविकास कार्यालयाने सहमती दर्शवली आहे.
या जागेच्या मोबदल्यात अलिबाग जिल्हाधिकारी मुख्यालयात दुग्धविकास अधिकारी कार्यालयाकरिता २.५७ हेक्टर इतकी पर्यारी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा शासन निर्णय आज जाहीर करण्यात आला आहे. रायगड येथे मदतकार्य पोहचण्यासाठी झालेला उशिर पाहता याठिकाणी एनडीआरएफचा बेस कॅम्प पावसाळ्यात मदतीसाठी असावा अशी मागणी होत होती. तसेच पूराच्या आणि अतिवृष्टीच्या प्रसंगामध्ये एनडीआरएफची मदत तातडीने मिळावी यासाठीचीही मागणी स्थानिकांकडून होत होती. मुख्यालयातून याठिकाणी मदत पोहचण्यासाठी झालेला विलंब पाहता प्रशानाच्या कारभारावर विरोधी पक्षानेही जोरदार टीका केली होती. त्यानंतरच एनडीआरएफचा बेस कॅम्प तातडीने उभारण्याची मागणी होत होती.