ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) राज्य सरकार अध्यादेश काढणार असून यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अध्यादेश काढणं हे राज्य सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसंच, फडणवीस यांनी या अध्यादेशाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. ते बुधवारी माध्यमांशी बोलत होते.
अध्यादेश काढल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तीन चाचण्या सांगितल्या आहेत, त्यातील दोन चाचण्या पूर्ण होती, एक चाचणी शिल्लक राहील. ती देखील चाचणी पूर्ण करु शकतो. यासाठी आपण राज्य मागासवर्ग आयोगाला सांगून त्यासंदर्भातला एक अहवाल तयार करुन घेतला पाहिजे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगतिलेल्या तिन्ही चाचण्या पूर्ण होतील. यानंतर कोणीही या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आव्हान करु शकणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे बोलताना सरकारने हे आधिच करायला पाहिजे होतं, असं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा सांगितलं होतं तेव्हा जर हा निर्णय घेतला असता तर ओबीसी आरक्षण गेलं नसतं, असं म्हणत उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे, असा टोला लगावला. देर आए दुरुस्त आए म्हमत फडणवीस यांनी या निर्णयाचं स्वागत देखील केलं.
तसंच, या निर्णयानंतरही आता ज्या पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत त्याठिकाणी ओबीसींची एकही जागा राहणार नाही आहे. अजून तीन-चार असे राहतील ज्या ठिकाणी अडचणी येतील. त्या देखील आपल्याला सोडवाव्या लागतील. आम्हाला अपेक्षा होती की ज्या ठिकाणी निवडणुका जाहीर झाल्यात त्यांचा देखील प्रश्न सोडवायला हवा होता. पण ठिक आहे, निवडणूक आयोगाने निवडणुका घोषित केल्या आहेत. पण भविष्यात त्या ठिकाणी आरक्षण कसं देता येईल याचा विचार देखील आपल्याला करावा लागेल, असं फडणवीस म्हणाले
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणार आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला जाणार आहे. आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. तसंच १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. मात्र ९० टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असं भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
हेही वाचा – OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार