ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) राज्य सरकारने बुधवारी झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेशच्या धरतीवर हा अध्यादेश काढला जाणार आहे.
राज्यात ओबीसी आरक्षणाविना काही जिल्ह्यातील पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला यावर त्वरित निर्णय घेणं गरजेचं होतं. दरम्यान, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणार आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला जाणार आहे. आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. तसंच १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. मात्र ९० टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असं भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं जाईल. बाकीचं उरलेलं आरक्षण काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. या सगळ्यामध्ये १० ते १२ टक्के जागा ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचं आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ५ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. ५ ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
