मागच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यासाठी आजपासून जिल्हयातील महसूल कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. महसूल कर्मचार्‍यांच्या या आंदोलनामुळे कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम झाला आहे. या संपाचा फटका सर्वसामान्यांना बसला असून, महसूल विभागाचे काम ठप्प झाले आहे. दरम्यान मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत संप मागे न घेण्याचा इशारा कर्मचार्‍यांनी दिला आहे.
नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाण 33 वरून 20 टक्के करावे. महसूल विभागात सहायकांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत. पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित कालमार्यादित पार पाडावी. नायब तहसीलदार पदाचा ग्रेड पे 4300 वरून 4600 रुपये करावा. 27 नव्या तालुक्यांत विविध कामकाजांसाठी पदनिर्मिती करताना महसूल विभागातील अस्थायी पदे स्थायी करावी. प्रत्येक तालुक्यास खनिकर्म निरीक्षक दर्जाचे पद निर्माण करावे. पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची वर्ग-3 पदावर पदोन्नती द्यावी या मागण्यांसाठी आज राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महसूलच्या 22 हजार कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. ज्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालयात ओस पडलेली पाहायला मिळाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुकशुकाट दिसून आला. तालूकास्तरावरही संपाचा परिणाम पहायला मिळाला.
अधिकार्‍यांनी उघडली दालने
कर्मचारी संपाचा फटका सर्वसामान्यांबरोबर अधिकार्‍यांनाही बसला. अधिकारी कामावर, तर कर्मचारी संपावर असल्यामुळे या कार्यालयांतील कामकाजावर विपरित परिणाम झाला. सकाळी अधिकार्‍यांनाच आपली दालने उघडावी लागली. जिल्हाधिकारी दुपारी ईगतपुरी दौर्‍यावर निघून गेले तर प्रमुख अधिकारी आपल्या दालनात उपस्थित होते. मात्र कर्मचारीच नसल्याने कामकाजावर परिणाम दिसून आला.
५५५ कर्मचारी संपावर
जिल्ह्यातील गट ब संवर्गातील नायब तहसीलदार, गट क संवर्गातील अव्वल कारकून, कारकून, शिपाई, वाहनचालक तर गट ड संवर्गातील शिपाई असे एकूण ६७९ कर्मचारयांपैकी ५५५ कर्मचारी संपावर गेले. त्यातील गट ब मधील २६, गट क मधील ३९४, तर गट ड मधील १३५ कर्मचार्‍यांचा समावेश होता. १९ कर्मचारी व अधिकारी पूर्वपरवानगीने रजेवर होते, तर १०५ कर्मचारी कामावर होते.
नेमक्या मागण्या काय आहेत
- महसूल प्रशासनातील रिक्त पदांची तत्काळ भरती करावी
- अव्वल कारकून, मंडलाधिकारी संवर्गातून, दोन वर्षांपासून थांबलेली नायब तहसीलदार पदोन्नती करावी
- नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाण 33 वरून 20 टक्के करावे.
- प्रत्येक तालुक्यास खनिकर्म निरीक्षक दर्जाचे पद निर्माण करावे
- पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची वर्ग-3 पदावर पदोन्नती द्यावी