राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फोन टॅपिंग संदर्भात दिलेल्या माहितीने खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानेच फोन टॅपिंग केलं होतं, अशी माहिती रश्मी शुक्ला यांनी वकिलामार्फत बुधवारी न्यायलयात दिली. पोलीस दलातील बदल्या आणि पोस्टिंगच्या वेळी होणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्याच्या तक्रारी तपासण्यासाठी ही परवानगी दिली होती, असं शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयात सांगितलं. इतकंच नाही तर आपल्याला बळीचा बकरा केलं जात आहे, असंही रश्मी शुक्ला म्हणाल्या. आता ५ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
रश्मी शुक्ला यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. “रश्मी शुक्ला गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख होत्या. त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांनी काही नंबरवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले होते. हे नंबर राजकीय नेत्यांशी निगडीत मध्यस्थींचे होते. इच्छित स्थळी पोस्टिंग आणि बदलीसाठी त्यांच्याकडून मोठी रक्कम मागितली जात होती,” असा युक्तीवाद रश्मी शुक्लांच्या वकिलांनी केला. न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन जे जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. अवैध फोन टॅपिंगप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पोलीस महासंचालकांच्या आदेशामुळे रश्मी शुक्ला यांनी पाळत ठेवली. त्या फक्त डीजीपींच्या आदेशाचं पालन करत होत्या. त्यांनी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियमानुसार राज्य सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. १७ जुलै २०२० ते २९ जुलै २०२० पर्यंत कुंटे यांनी त्यांना देखरेख करण्याची परवानगी दिली होती. कुंटे यांनी २५ मार्चला सरकारला सोपवलेल्या अहवालात ही बाब नमुद केली होती. मात्र ही परवानगी घेताना आपल्याला भ्रमित केलं होतं असं नंतर कुंटेंनी सांगितलं. त्यामुळे आता रश्मी शुक्लांना बळीचा बकरा केलं जात आहे, असं रश्मी शुक्ला यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं.