राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी महत्वूपर्ण योजना प्राधान्याने राबवाव्यात. या समाजाचे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण तातडीने करावे.या समाजाच्या विकासासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करावी, अशा सूचना केंद्रीय भटक्या विमुक्त कल्याणकारी बोर्डाचे अध्यक्ष भिकू इदाते यांनी गुरुवारी राज्य सरकारला केल्या. तर भटक्या विमुक्तांच्या विकासासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेत असल्याची माहिती यावेळी बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
भटके विमुक्त जाती-जमातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षणाची कार्यवाही प्राधान्याने सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती भटक्या विमुक्त कल्याणकारी बोर्डालाही सादर करण्यात येईल. या समाजाच्या विकासासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.
भटक्या विमुक्तांच्या विकास योजनांचा प्राधान्य देत अंमलबजावणी करा
राज्यातील भटके विमुक्तांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयातील दालनात इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी इदाते म्हणाले, राज्य शासनाकडून भटक्या विमुक्तांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना गती देण्यात यावी. या समाजाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाला जे प्रस्ताव पाठविले आहेत त्यांना मंजुरी देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल. भटक्या विमुक्तांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून या समाजाच्या विकास योजनांचा आढावा आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे.
सरपंच, ग्रामसेवकाचा दाखला ग्राह्य धरणार
या समाजातील लोकांना जातीचे दाखले सुलभरित्या मिळावे यासाठी यापूर्वी सामाजिक न्याय विभागाकडून काढण्यात आलेला २००८ चा शासन निर्णय ग्राह्य धरून तलाठी, सरपंच अथवा ग्रामसेवक यांनी दिलेला रहिवास अथवा जातीसाठीचा पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे जातीचा दाखला मिळण्यातील अडसरही दूर होईल. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी सध्या विभागाकडून दहा विद्यार्थ्यांना या विभागामार्फत पाठविले जाते आगामी कालावधीत ही संख्या ५० नेण्याचा विभागाचा मानस आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.