लसीकरणाच्या ग्लोबल टेंडरच्या बाबतीत संशय आहे. कारण आज २० ते २५ दिवस झाले ग्लोबल टेंडर, ग्लोबल टेंडर म्हणत २० ते २५ दिवस लोकांचे फुकट गेले आहेत. आजही मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती आहे त्या समितीने ग्लोबल टेंडरला परवनागी दिली नाही आहे. ग्लोबल टेंडरची प्रक्रिया सुरु आहे. केंद्र सरकारकडे मान्यता मागत आहे. मुंबई महापालिकेला मान्यता दिली आहे. अशा प्रकारची केवळ लोकांच्या वेळकाढूपणाचा खेळ चालु असल्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.
दरेकर यांनी म्हटले आहे की, माझ्या माहितीप्रमाणे ग्लोबल टेंडर काढण्यासाठीची मान्यता घ्यायला मुख्य सचिवांकडे फाईल गेली आहे. मग गेल्या २० ते २५ दिवसांपासून ग्लोबल टेंडर बाबत काय चालले होते. की नुसती बोलाची कढी आणि बोलाचा भात लोकांसमोर ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून दिखावा त्यांना तात्पुरता दिलासा देण्याचे काम सुरु आहे. राज्य सरकारला स्पष्टपणे ५० टक्के लस खरेदी करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिलेली आहे. तरिही पुन्हा राज्य सरकार आम्हाला केंद्राची परवानगी हवी असे चित्र उभ करत आहे.
जर केंद्र सरकारची मान्यता हवी तर टेंडर झाल्यानंतर मान्यता मागतो का अगोदर मान्यता घेऊन मग टेंडरची प्रकिया करावी लागते. एका बाजूला राज्य सरकार म्हणतंय की आम्हाला ग्लोबल टेंडरसाठी केंद्र सरकारची परवानगी हवी आणि दुसऱ्या बाजुला मुंबई महानगरपालिकेला ग्लोबल टेंडरसाठी राज्य सरकार परवानगी देत आहे. जे म्हणत आहेत आम्हाला परवानगी हवी ते दुसऱ्याला परवानगी देत आहे. त्यात समन्वयाचा अभाव म्हणजे अजित पवार पुण्यात सांगतात की, महानगरपालिकेला परवानगीची गरज नाही असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.
भारत बायोटेकला जमीन दिला असल्याचा डंगोरा
भारत बायोटेकने पुण्यातील जमीन राज्य सरकारकडे मागितली होती. परंतु ती जमीन फॉरेस्टच्या आरक्षणात असल्याचे कारण सांगून राज्य शासनाने दिली नाही. जे आता सांगत आहे की, कोर्टाच्या आदेशान्वये पुण्यातील जमी राज्य सरकारला द्यावी लागत आहे. सु-मोटे स्वतःहून ते आरक्षण आम्ही दुर करुन देऊ अशा प्रकारची राज्य सरकारची भूमिका नव्हती आणि आता कोर्टाच्या आदेशाना जमीन दिल्याने आम्ही जमीन दिली असल्याचा डंगोरा राज्य सरकार पिटताना दिसत आहे.