लसीकरणाच्या जबाबदारीपासून राज्य सरकार पळ काढतंय, दरेकरांचा आरोप

राज्य सरकार लसीकरणाच्या जबाबदारीपासून दूर जाताना दिसत आहे. कारण १८ ते ४४ वर्षांमधील नागरिकांचे लसीकरणाचा खर्च करण्यासाठी एकरक्कमी चेक हातात आहे. एकरक्कमी पैसे देणार आणि पुर्णपणे महाराष्ट्रातील लसीकरण मोफत करणार अशी भूमिका राज्य सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. परंतु आता पुन्हा केंद्र सरकारवर ढकलण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. आता राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर काढण्यासाठी केंद्रा सरकारकडे परवानगी मागण्यासाठी पत्र लिहिणार आहेत. एकिकडे गेल्या आठवड्यापासून ग्लोबल टेंडरची प्रक्रिया सुरु केली असून निविदा मागवण्यात आल्या असल्याचे सांगतात. तर आता केंद्र सरकारकडे परवानगी मागण्यासाठी पत्र लिहिणार असल्याचे सांगत आहेत. म्हणजे राज्य सरकारकडून जनतेला मुर्ख बनवण्याचे काम सुरु असल्याचे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे कोरोना लसीकरण केंद्र सरकार करेल आणि १८ ते ४५ वर्षामधील नागरिकांचे लसीकरण राज्य सरकारला करायचे आहे. यासाठी लस उत्पादित कंपन्याकडून ५० टक्के लसी खरेदी करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. एवढे सगळे स्पष्ट असताना केवळ संभ्रम निर्माण करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. आता पहिला डोस ४५ वर्षांवरील नागरिकांना दिला आहे त्यांना दुसरा डोस देण्याची आवश्यकता आहे. तेही राज्य सरकार सांगत आहे की २० लाख डोस पाहिजे आहेत, त्यातील १० लाख आमच्याकडे उपलब्ध आहेत.

केंद्र सरकार लसी देत नाही आहे. राज्य सरकार जबाबदारीपासून पळण्यासाठी अशा प्रकारच्या क्लुप्त्या करत आहेत. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी लसी एव्हाना आपण उपलब्ध केल्या पाहिजेत. अजूनही राज्य सरकार पत्रांचे खेळ करत आहेत. तुमचा चेक अडकला कुठे आहे. इतर राज्यांनी लसी बुक केल्या, नोंदणी केल्या, पैसे पाठवले आहेत आणि अजूनही आपण केंद्राला पत्र लिहितोय लसी शोधतोय, भांबावलेले सरकार आहे. त्यामुळे राज्यातील लसीकरण हे दिवसेंदिवस पुढे जात आहे असे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.