मुंबै बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरेकरांचे वकिल अखिलेश चौबे यांनी सांगितले की, हा एफआयआर जो एम.आर.ए.मार्ग पोलिसांनी घेतला होता. तो चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आला होता. आम्ही आधीपासून सांगत होतो की याप्रकरणी जो गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानुसार ही केस उभी राहू शकत नाही. तसेच कार्टानं या केससंदर्भातील मुद्देही न ऐकता दरेकरांना कोठडीत चौकशीची गरज नाही, असं देखील कोर्टाने ठरवलं. त्यामुळे हायकोर्टाने प्रवीण दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
या केसमध्ये दाखल झालेला एफआयआर राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. तेच आता कोर्टानेही मान्य केलं आहे. २०१५ पासून मुंबै बँक प्रकरणात जे इतर दोन एफआयआर दाखल झाले आहेत. यामध्ये २०१५ ते २०२१ पर्यंत तपास झाला आहे. ही फाईल सरकारनं पुन्हा उघडली होती. त्यामुळे हा केवळ राजकीय हेतूनं प्ररित होऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, असं दरेकरांचे वकिल अखिलेश चौबे म्हणाले.
मुंबई पोलिसांनी प्रवीण दरेकर यांची दोन वेळा चौकशी केली होती. दरेकरांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले असून सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. तेच तेच मुद्दे पुन्हा उगाळून माहिती घेण्याचा प्रयत्न होता. एफआयआरशी संबंधीत मुद्दे असायला हवे होते. परंतु, सर्व माहिती व्यक्तीगत माहिती घेतली जात होती. यामध्ये मी कुठे-कुठे नेतृत्व करतो. कुठे-कुठे माझे संबंध आहेत. संस्थांची माहिती घेतली जाच होती. मात्र एपआयआरशी संबंधीत माहिती काहीच घेतली जात नव्हती. अशा पद्धतीनं व्यक्तीकेंद्रीत छळवाद मांडण्याचा दृष्टीनं आणि सरकाच्या दबावाखाली पोलिसांची मानसिकता दिसली, असं दरेकर म्हणाले होते.
हेही वाचा : माझ्यावर राजकीय सुडबुद्धीनं कारवाई; प्रवीण दरेकरांचा ‘मविआ’ सरकारवर आरोप