सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारने खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या या निर्णयाची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील सर्व बोर्डाच्या शाळांना हा निर्णय बंधनकारक असेल. याबाबतची अधिसूचना येत्या एक दोन दिवसात काढून ती शाळांना पाठवली जाईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि इतर सविस्तर माहिती लवकरच देण्यात येईल. ज्या शाळा या निर्णयाचे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळांचे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी पालकांकडून होत होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही शुल्क कपातीबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार शुल्क कपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.
शुल्क कपातीबाबतची अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल.तसेच निर्णयाबाबतचे अधिकचे स्पष्टीकरणही देण्यात येईल. ज्या शाळा या निर्णयाचे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर निश्चित कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अकरावी प्रवेशासाठी सीईटीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, राज्यात कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र येथे नैसर्गिक आपत्ती आली आहे. याबाबतही विचार करण्यात येत आहे. सीईटीसाठी ऑनलाइन नोंदणी करायची असून त्याबाबत आता तांत्रिक अडचणी कमी झाल्या आहेत, असे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.