दुध उत्पादक शेतकऱ्याची अवस्था अतिशय वाईट आहे. आम्ही दीड वर्षे इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले. त्यानंतर दुधाचे भाव स्थिरावल्यावर हे अनुदान बंद झाले. आपण कुणाचे दुध विकत घेतोय याची आकडेवारी मांडली तर हे लक्षात येईल. सामान्य शेतकऱ्याला याचा काय फायदा मिळेल याचाही विचार सरकारने करायला हवा. सर्वसान्य शेतकरी हा दुधाच्या व्यवसायावर जगतो. दुध आहे तिथे आत्महत्या नाही हे राज्यातील अनेक भागात दिसून आले आहे. दुधाच्या शेतकऱ्याला आपण वाऱ्यावर सोडून दिले. पण तरीही आज शेतकऱ्यांना दुधाच्या भावासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. किमान राजू शेट्टींचे तरी एका असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला. तसेच राजु शेट्टी तुमच्या सोबत आहेत का असाही सवाल केला. राजु शेट्टी तुमच्या सोबत आहेत की नाही माहिती नाही. कारण ते दररोज आंदोलन करून राहिले आहेत. म्हणूनच दुधाच्या शेतकऱ्याच्या बाबतीत लक्ष द्यायला हव असेही ते म्हणाले. आज विधानसभेत सुरू कोरोनाच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चेच्या निमित्ताने फडणवीस बोलत होते.
सरकारच अस्तित्व दिसत नाही
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची खरेदी आपण करू शकलेलो नाही. शेवटपर्यंत कापूस आपण कोरोनाच्या काळात खरेदी शकलेलो नाही. शेतकऱ्यांचा कापुस घरी पडून आहे. शेतकऱ्यांना या काळात त्रास झाला. शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन खत आणि बियाण देण्यात येतील असे सांगण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात कुठल बियाण मिळाले असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. राज्यात मोठ्या प्रमाणात युरियाचा काळाबाजार झाला. युरियाचा आपला वाटा किती याची माहिती घेतली. याआधी आमच्या सरकारच्या काळात पाच वर्षे कधी काळाबाजार होत नव्हता. मोठ्या प्रमाणात देशात कुठेच तुटवडा नव्हता. यंदाच्या वर्षी युरियाचा मोठा तुटवडा झाला आहे. बियाणांच्या संदर्भात महाबीजचे बियाण बोगस निघाले. महाबिजचे बियाणे बोगस निघाले तर शेतकऱ्यांनी करायचे काय ?
सोयाबीनचे पिक पुर्णपणे गेले
विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीनची अवस्था फारच वाईट आहे. यवतमाळमध्ये सोयाबीनचे पिक पुर्णपणे गेलेले आहे. खोडकिडीमुळे यंदा सोयाबीनचे पिक गेले. अनेक ठिकाणी तीन वर्षे जुने बियाणे गेले. इतका चांगला मॉन्सुन होऊन शेतकऱ्यांनी करायचे काय असाही सवाल त्यांनी केला. चांगल उभ राहिलेल पीक पुर्णपणे पिवळे पडलं. योग्य वेळी सांगायची गरज होती. त्यामुळे पिक जाण्यावरचा परिणाम विदर्भात दिसून येत आहे. वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावतीत याठिकाणे पिके गेली आहेत. मराठवाड्यातही परिस्थिती तशीच मुग, उडीद, कापुस याचीही तिच परिस्थिती असल्याचे ते म्हणाले. आधीच कोरोनामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. कर्जमाफी स्थगित, पीक कर्ज मिळाले नाही, मालाचे पैसे मिळाले नाही म्हणून राज्यातला शेतकरी अडचणीत आहे. अतिवृष्टीमुळे लातुरमध्ये ऊसासह सर्व पिक झोपले. मागच्यावेळी आम्ही बांधावर जाऊन सांगितले की हेक्टरी २५ हजार ते ५० हजार मदत केली. पण आता तर काहीच मदत मिळत नाहीए. शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहे. शेतकऱ्याचा कोणीच वाली नाही. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात निराशेला सामोरे जावे लागत आहे.
या सरकारला सेलिब्रिटींची भाषा जास्त समजते
वीजबिलाचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. सर्वसामान्यांना किती वीजबिल यावे याचे काही प्रमाण आहे की नाही. वीजबिलात सवलत देण्यासाठी बैठक घेतली असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर ५० टक्के वीजबिलात सवलत दिल्याचे जाहीक केले. पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. आम्ही वाढीव वीजबिलाविरोधात राज्य वीज नियामक आयोगाला पुरावेच दिले आहेत.
कोरोनाच्या या कठीत परिस्थितीत लाख रूपये वीजबिल सामान्य माणसाला आले आहे. या सरकारला सेलिब्रिटींची भाषा जास्त समजते. आशा भोसले यांना २ लाख वीजबिल आले आहे. सेलिब्रिटींमध्ये तापसी पन्नू, पुलकित सम्राट, रेणुका शहाणे यांनी वीजबिलाच्या निमित्ताने व्यथा मांडल्या. सामान्य माणसांच जाऊद्या किमान सेलिब्रिटींचे तरी एका. सेलिब्रिटी सांगताहेत म्हणून तरी बिले कमी करा. आज गावोगावी जाऊन आल्यानंतर आमच्या वीजबिलाचा प्रश्न सोडवा ही सर्वसामान्य लोकांची तक्रार आहे. वीजबिलात सवलत मिळेल अशी अपेक्षा असतानाच पुन्हा पुढच्या महिन्यात अजुन मोठ बिल आले. सर्वसामान्यांनी ही बिले कुठून भरायचे हा मोठा प्रश्न. वीजबिलाचा निर्णय तत्काळ घ्या. राज्य सरकारला ९ हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. किमान वीजबिलाच्या बाबती काही तरी दिलासा द्या. केंद्राकडून कर्ज मागण्याची सोय राज्य सरकारला आहे. काही तरी निर्णय घ्या असा सल्ला देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा घोळात घोळ
अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी उप कुलगुरू यांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमली गेली. त्यानंतर राज्य सरकारने निर्णय घेतला की परीक्षा घ्यायची नाही. त्यामध्ये राज्य सरकार तोंडावर पडला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याने आता आपल्याला परीक्षा घ्यावाच लागतील. सातत्याने आम्ही सांगत होतो की राज्यकर्ते असतात त्यांना नेहमी लोकप्रिय निर्णय घेऊन चालत नाही. कधी कधी भविष्याचा वेध घेऊन निर्णय घ्यावे लागतात. परीक्षा होत नाही तर एखाद्याला चांगलही वाटेल. ज्यांना सरासरीने उत्तीर्ण केले त्यांना १५ विषयांची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यांना आता सरासरी गुण नकोय अशी अवस्था आहे. आगीतून फुफाट्यात जाण्याची अवस्था आता झाली आहे. निर्णय घेत असताना सर्व निर्णय लोकप्रिय पद्धतीने घेणे अपेक्षित नाही.
सर्वसामान्यांनी जगायचे कसे ?
देशातील आठ वेगवेगळ्या शेतकऱ्याने कोरोनाच्या काळात आपआपल्या राज्यांमध्ये गरीब घटक, बारा बलुतेदार यांच्यासाठी काही ना काही योजनेतून आर्थिक सहाय्य केले. पण महाराष्ट्रात मात्र लॉकडाऊननंतर काय अवस्था याचा साधा आढावाही सरकारने घेतला नाही. सर्वसामान्यांसाठी कोणताही निर्णय नाही, काही पॅकेज नाही, कोणतेही अनुदान दिले गेले नाही. बारा बलुतेदारांसोबतच रिक्षा टॅक्सी ड्रायव्हर, बॅंडवाले, मंडप, यासारखा छोटा घटक जगणार कसा ? केंद्र सरकारने फुटपाथवर बसणाऱ्यांना दहा हजार रूपये दिले. मुंबईत, महाराष्ट्रातही हे पैसे मिळाले. पण आपल्या राज्य सरकारच्या वतीने आपण आपल्या नागरिकांचा विचारच करत नाही. मच्छीमारांसाठी ६५ कोटींची फसवी योजना. कुठल्याही घटकाचा विचार सरकार करताना दिसत नाही.