झुंडशाही प्रवृत्तीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आणले आहे. या प्रवृत्तींची दखल घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने बंदोबस्त करावा, असा ठराव अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मांडण्यात आला. राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करावा आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडू नये म्हणून शासनाने प्रयत्न करावेत असाही ठरावही मांडण्यात आला.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा शेवटचा दिवसही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील मुद्यांनी गाजला. संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात एकूण २० ठराव मांडण्यात आले.
ठराव वाचन डॉ. दादा गोरे व डॉ. उज्ज्वला मेहेंदले यांनी केले. संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, उद्घाटक ना. धों. महानोर, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष डॉ. मिलिंद जोशी यांना धमक्या देण्याचे प्रकार घडले.
या गंभीर प्रकाराची दखल संमेलनात घेण्यात आली. वाढत्या झुंडशाहीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली आहे. त्यामुळे साहित्याचे वातावरण गढूळ झाले आहे. या गंभीर प्रकाराची केंद्र व राज्य शासनाने दखल घेऊन उपद्रवी झुंडशाहीचा तातडीने बंदोबस्त करावा असा ठराव मांडण्यात आला.
शेतीचे प्रश्न गंभीर झाले असून जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार शेतकर्‍याचे उत्पादन शासनाने खरेदी करावे, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी शासनाने पाठपुरावा करावा, महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करावा, मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडू नये म्हणून शासनाने तातडीने कृती योजना आखावी, राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे विधान परिषदेत कला, साहित्य , विज्ञान, संशोधन या क्षेत्रातील व्यक्तींची वर्णी लावावी व राजकीय व्यक्तींची निवड करण्याचा प्रकार टाळावा, सीमावर्ती भागात मराठी एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना धमकी देणार्‍या कर्नाटक नवनिर्माण सेनेचा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन निषेध करीत आहे, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावर्ती भागात साहित्य संमेलन घेण्यास विरोध करण्यात आल्याच्या प्रकाराचा साहित्य संमेलन निषेध करीत आहे, तेलंगणा व कर्नाटक सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक गावांचा तातडीने विकास करावा, मराठी भाषा विभागासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करावा असे प्रमुख ठराव संमेलनात मांडण्यात आले.
सोलापूर ते उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग आणि बिदर ते टेंभुर्णी महामार्गाचे काम त्वरित सुरू करावे असा ठरावही घेण्यात आला. दरम्यान, ठराव वाचनापूर्वी गेल्या वर्षभरात दिवंगत झालेले साहित्यिक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते, स्वातंत्र्यसेनानी आणि शास्त्रज्ञ यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
मराठवाड्याला हक्काचे पाणी द्या
मराठवाडा दुष्काळग्रस्त प्रदेश असून समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार मराठवाड्याला २३ टीएमसी पाणी द्यावे, असा ठराव मांडण्यात आला. याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी करण्यात आली. उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे, उस्मानाबाद येथील विद्यापीठ उपकेंद्राचे रूपांतर स्वतंत्र विद्यापीठात करावे असे ठराव मांडण्यात आले.