Sanitary Napkins for 1 Rupee only | मुंबई – ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील शाळकरी मुलींसाठी (वय ११ ते १९) राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शाळकरी मुलींना अस्मिता योजनेअंतर्गत १ रुपयांत ८ सॅनिटरी नॅपकिन्स (Sanitary Napkins) देण्यात येणार आहे. ग्रामविकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली. आमदार नमिता मुदंडा यांनी याप्रकरणी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
२०१८ मध्ये ग्रामीण भागातील बचत गटातील महिला आणि विद्यार्थींनीसाठी अस्मिता योजना राबवली होती. या योजनेअंतर्गत ५ रुपयांत ८ सॅनिटरी वेंडिंग मशीन्सद्वारे नॅपकिन्स देण्यात येत होते. मात्र, या योजनेचे कंत्राट संपल्याने एप्रिल २०२२ पासून ही योजना बंद आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बचत गटातील महिला आणि विद्यार्थींनीना मासिक पाळीच्या काळात आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. याप्रश्नी आमदार नमिता मुंदडा यांनी सभागृहात आवाज उठवला. त्यावर उत्तर देताना गिरीश महाजन यांनी ही योजना लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. तसंच, या योजनेतून ५ रुपयांत देणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिन्सची किंमत अजून कमी करून १ रुपयांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. बचत गटातील महिलांना किती रुपयांत नॅपकिन्स विकायचा यावर बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. या योजनेची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आली असून येत्या महिन्याभरात ही योजना कार्यान्वित होईल, अशी ग्वाही गिरीश महाजन यांनी दिली.
अस्मिता योजना ग्रामीण भागातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, शहरी भागातील अनेक महिला आणि विद्यार्थींनीनाही सॅनिटरी नॅपकिन्स विकत घेणे आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे शहरी भागातही अशी योजना राबवून सार्वजनिक शौचालयात सॅनिटरी वेंडिंग मशीन आणि डिस्पोजेबल मशीन लावण्याची मागणी आमदार वर्षा गायकवाड यांनी केली. याबाबत आपण सकारात्मक विचार करू, अशी प्रतिक्रिया गिरीश महाजन यांनी दिली. तसंच, सॅनटरी वेंडिंग मशीनद्वारे ग्रामीण भागातील महिलांना सहज नॅपकिन्स उपलब्ध होतील, याबाबत अभ्यास सुरू आहे. कोणतीही किचकट पद्धत न राबवता हे नॅपकिन्स वितरीत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. याकरता बायोमॅट्रिक पद्धत वापरण्यासाठी चाचपणी सुरू असल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली.
दरम्यान, १ रुपयांत सॅनिटरी नॅपकिन्स रेशन दुकानात उपलब्ध करण्याचीही मागणी जोर धरू लागली आहे. याबाबत राज्य सरकार बैठक बोलावून सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेईल, असं गिरीश महाजन म्हणाले.