अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढणार; अंतरिम दिलासा देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होताना दिसत आहे. अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, दिलासा देण्यास नकार देत इतर उपलब्ध पर्यायांचा वापर करावा असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांनी ईडीने नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कोणत्याही जबरदस्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण मागितले होते. तसंच अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. इतर उपलब्ध पर्यायांचा देशमुख यांनी वापर करावा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला.

अनिल देशमुखांना आता अटक टाळायची असेल तर त्यांनी रीतसर अटकपुर्व जामीनासाठी कोर्टात याचिका करावी. त्यावर मुंबईतील स्थानिक न्यायालय निर्णय घेते. आम्ही तुम्हाला कुठलाही दिलासा देऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलाचा आरोप केला. ज्याच्या आधारे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर ईडीने देशमुख आणि इतरांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. ईडीने अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या ४.२० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर १०० कोटी रुपये वसुल करण्याचा आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर अनिल देशमुखांवर सीबीआय आणि ईडीने गुन्हा नोंद केला होता. वसुली प्रकरणात ईडीने २५ जूनला अनिल देशमुखांच्या घरी छापेमारी सुरु केली होती. त्यांनतर अनिल देशमुखांचे पीए कुंदन शिंदे आणि पीएस संजीव पलांडे यांची ईडीने चौकशी करुन त्यांना अटक केली होती.