राज्यात मिशन इंद्रधनुष या विशेष मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरु झाला असून २५ जिल्हे आणि २० महानगरपालिका क्षेत्रातील ७८ हजार ६४ बालके आणि ११ हजार ९७७ गर्भवती महिलांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. या मोहिमेचे शंभर टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर समाजातील विविध घटकांना, सामाजिक नेत्यांना सोबत घेऊन ही मोहिम यशस्वी करावी, असे निर्देश मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी दिले.
या जिल्ह्यात राबवणार लसीकरण –
अहमदनगर, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बीड, बुलढाणा,चंद्रपूर, गोंदीया, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, नंदुरबार, उस्मानाबाद, परभणी, पालघर-वसई- विरार, रायगड-पनवेल, रत्नागिरी, सातारा, सोलापूर, सिंधुदूर्ग, वर्धा, वाशिम, नाशिक-मालेगाव, ठाणे-कल्याण डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, भिवंडी, नवी मुंबई, उल्हासनगर, बृहन्मुंबई या जिल्हा आणि महापालिका क्षेत्रांमध्ये ही मोहिम राबवण्यात येत असून ० ते २ वर्षे वयोगटातील बालके आणि गर्भवती महिलांचे लसीकरण केले जाणार आहे.
डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या चार महिन्यांमध्ये आठवडाभर ही मोहिम राबवण्यात येणार आहे. मोहिमेकरिता निवडलेल्या जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून लसीकरणापासून वंचित राहिलेली बालके आणि गर्भवती महिलांची आकडेवारी निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्हा आणि महापालिकेला लसीकरणाचे उद्दिष्ट दिले असून त्याच्या शंभर टक्के पूर्ततेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संनियंत्रण करावे, लसीकरण झालेल्या ठिकाणी अचानक भेटी देऊन लसीकरणाची खात्री करावी, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत.
ज्या भागात ऊसतोड अथवा अन्य कामांसाठी स्थलांतर झाले आहे. अशा स्थलांतरीत बालक आणि महिलांची यादी आरोग्य विभागाला द्यावी जेणेकरुन त्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जाऊन लसीकरण पूर्ण केले जाईल. काही भागात लसीकरणाला विरोध आहे. तेथे समुदायाला विश्वासात घेऊन तसेच समाजातील मान्यवरांची मदत घेऊन लसीकरण करुन घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असेही मुख्य सचिवांनी सांगितले. लसीकरणाने टाळता येणाऱ्या आजारामुळे बालमृत्यू होऊ नये, तसंच राज्याचा बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी ही मोहीम दरवर्षी राबवली जाते.