Maharashtra Assembly Budget Session 2023 | मुंबई – गेल्या आठवड्यात वादळी ठरलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजपासून दुसरा आठवडा सुरू होत आहे. शनिवार, रविवार शासकीय सुट्टी आणि सोमवार-मंगळवार होळी आणि धुळवडीची सुट्टी असल्याने आजपासून दुसरा आठवडा सुरू होणार आहे. त्यामुळे या आठवड्यात कोणत्या मुद्द्यांवरून विरोधक आक्रमक होतील हे पाहावं लागणार आहे. दरम्यान, महिला दिनाच्या निमित्ताने महिला आमदार आज लक्षवेधी सूचना मांडणार आहेत.
गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात अवकाळी पावसाने थैमान माजवले आहे. त्यामुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या बळीराजासमोरील संकटे वाढली आहेत. या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने काहीतरी ठोस उपाययोजने आखण्यासाठी विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र स्पष्ट करणारा सन २०२२-२३ या वर्षाचा महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करतील.कोरोना साथ बऱ्यापैकी नियंत्रणात आल्याने नजीकच्या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा दर्शविणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालाची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
महिला आमदारांच्या आज लक्षवेधी सूचना
जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत आज बुधवारी विधानसभा कामकाजात महिला लोकप्रतिनिधींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानुसारह, कामकाज पत्रिकेत सर्वपक्षीय महिला आमदारांच्या लक्षवेधी सूचना चर्चेला ठेवण्यात आल्या आहेत. तसंच, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आधुनिक महिला धोरण तयार करण्यासंदर्भात ठराव मांडणार आहेत. राज्य सरकारचे १९९४,२००२, २०१४, २०१९ चे प्रस्तावित धोरण तसंच २००१ चे राष्ट्रीय महिला धोरण यांचे एकत्रिकरण करून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधुनिक महिला धोरण तयार करण्याबाबत सरकारने उपाययोजना कराव्यात अशा आशयाचा हा ठराव आहे.
गेल्या आठवड्यात काय झालं?
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर 3 मार्च रोजी विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील विधानसभेतील आपल्या भाषणात काही मुद्दे मांडले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार, अतुल भातखळकर, संजय कुटे,यामीनी जाधव, सुरेश वरपुडकर, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, अबु आझमी आदी सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले की, राज्य सरकारने सुरू केलेली कामे प्रगतीपथावर आहेत. गेल्या सात महिन्यात राज्य शासनाने घेतलेले निर्णय सामान्य हिताचे आहेत. समृध्दी महामार्ग, मुंबई मेट्रो, एमटीएचएल, कोस्टल रोड, आपला दवाखाना यांसारख्या लोकोपयोगी प्रकल्पांच्या माध्यमातून विकासाला गती देण्याचे काम सुरू आहे. सिंचनाच्या एकूण २३ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यामुळे ५.२१ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे.