Maharashtra Political Crisis मुंबई – राज्यातील सत्ता संघर्षावर येत्या ७२ तासांत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्षाचा निकाल दुरगामी परिणाम करणारा असल्यामुळे संपूर्ण देशाच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) निकालाकडे लागल्या आहेत. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार राहणार की जाणार? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळापासून सर्वसामान्यांमध्ये रंगली आहे. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला (Shinde – Fadnavis Government) कोणताही धोका नसल्याचं विधान केलं आहे. आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच असतो याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे लंडन दौऱ्यावर जाणार आहेत. याच दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या गैरहजेरीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) हे कामकाज पाहातात. त्यामुळे झिरवाळ यांनी माझ्याकडे हा निर्णय आला तर १६ आमदारांना अपात्र केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले होते. नार्वेकरांनी मात्र आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाला नसून फक्त विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचे मंगळवारी म्हटले. त्याचा आज (बुधवार) त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे.
नार्वेकरांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला.
ते म्हणाले, महाराष्ट्रात किंवा देशात कोणतंही सरकार हे बहुमताच्या आधारावर सत्तेत असतं. मी विधानसभा अध्यक्ष झाल्यावर शिंदे-फडणवीस यांनी बहुमत सिद्ध केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कोणताही निर्णय आला तरी सरकार स्थिर राहणार आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही, असे नार्वेकरांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी केलेल्या वक्तव्यावर नार्वेकर म्हणाले, उपाध्यक्षांनी केलेल्या वक्तव्यावर मी बोलणे योग्य होणार नाही. विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष ही महत्त्वाची आणि जबाबदारीची पदं आहेत. प्रकरण कोर्टात असल्यामुळे त्यावरही बोलता येत नाही. पण कायदेशीर तरतुदी काय आहेत, ते सांगता येईल. त्यावर सार्वजनिकरित्या बोलणं योग्य नाही. उपाध्यक्ष काय बोलले यावर तेच स्पष्टीकरण देऊ शकतात असेही नार्वेकर म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असल्यानंतर उपाध्यक्षांना अधिकार असतात. विधानसभा अध्यक्षांनी पदभार घेतल्यानंतर उपाध्यक्षांना दिलेले अधिकार काढून घेतले जातात. कोणताही कायदा प्रॉस्पेक्टिव्ह असतो रेस्ट्रोस्पेक्टिव्ह नसतो. त्यामुळे सध्या राज्यात विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त नाही, त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार अध्यक्षांच्या अधिकारात आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य किंवा असंवैधानिक असेल, नियमांच्या विरोधात असेल तर कोणतीही संविधानिक संस्था त्यात हस्तक्षेप करु शकते. कार्यकारी मंडळ, विधीमंडळ आणि न्याय मंडळाला हे समान अधिकार आहेत. सर्वांनी आपल्या मर्यादेत राहून काम करण्याचा अधिकार भारतीय घटनेने दिला आहे. प्रत्येक यंत्रणेला आपलं काम करण्याचं स्वातंत्र्य मिळणार आहे, अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित राहातील. विधानसभा अध्यक्ष संविधानाच्या चौकटीतच निर्णय घेतील असेही नार्वेकर म्हणाले.