एकीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राम मंदिर मुद्द्यावर जनमत तयार करण्यासाठी थेट अयोध्येला जाण्याचा निर्णय जाहीर केला असतानाच दुसरीकडे शिवसेनेचे नेते विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये राम मंदिर मुद्द्यावरुन सरकारला धारेवर धरत आहेत. राज्य हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शिवसेनेचे नेत आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधला. विशेष म्हणजे, सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या शोकप्रस्तावावर बोलताना रावतेंनी राम मंदिराचा मुद्दा जोडल्यामुळे त्याची विधिमंडळ परिसरात विशेष चर्चा पाहायला मिळाली.
मांडला शोकप्रस्ताव, वाजला राम मंदिर मुद्दा!
येत्या २५ नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे अयोध्येला जाणार आहेत. त्यामुळे अयोध्येत आणि महाराष्ट्रातही राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे नेते विधानभवनात हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारची चांगलीच कोंडी करण्याच्या मनसुब्याने उतरले आहेत. सोमवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलेल्या शोक प्रस्तावावर बोलताना दिवाकर रावते यांनी राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यासाठी माजी पंतप्रधान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यांना श्रद्धांजली वाहताना रावतेंनी राम मंदिराच्या मुद्द्यावर सरकारवर खोचक शब्दांमध्ये टीका केली.
हेही वाचा – न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण द्या – शिवसेना
काय म्हणाले दिवाकर रावते?
१९९३ मध्ये ज्यावेळी बाबरी मशिद पाडली तेव्हा अटलजी राजकारणात सक्रीय होते. तेव्हा बाबरी मशीद पाडल्यानंतर तिथे राममंदिर उभारले जाईल, अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. आज राममंदिराचे स्वप्न पाहणारे चार वर्षे झाली तरी मंदिर उभारू शकले नाहीत. केंद्रात पूर्ण बहुमतातले सरकार आहे. चार वर्षांत सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्मारक उभारले जाऊ शकते. सर्वात उंच पुतळा उभारला जाऊ शकतो. जर राममंदिरही उभारले गेले असते, तर वाजपेयींना त्याचे दर्शन घेता आले असते, असे रावते यावेळी म्हणाले.
पहिल्याच दिवशी सरकारची दिलगिरी
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी, विधान परिषदेचे पहिले विरोधी पक्षनेते कॉ. माधवराव गायकवाड आणि विधान परिषदेच्या माजी सदस्या उमेशा पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यानिमित्त सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी शोकप्रस्ताव मांडला. दरम्यान, विधान परिषदेचे पहिले विरोधी पक्षनेते माधवराव गायकवाड यांच्या निधनानंतर सरकारी अनास्थेमुळे त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले नाहीत, याबद्दल विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, याबाबत सरकारने दिलगिरी व्यक्त करावी अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली होती. त्यावर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारला सभागृहात दिलगिरी व्यक्त करावी लागली.