नाशिक : अनावश्यक खर्च टाळून नोंदणी पध्दतीने विवाह करण्याकडे कल वाढल्याचे दिसून येते. नाशिकमध्ये गतवर्षभरात सुमारे ९१२ जोडप्यांनी नोंदणी पध्दतीने विवाह करत खर्चाला फाटा दिला तर ३१३ दांम्पत्यांनी कार्यालयाकडे नोंदणी करत विवाहाला अधिकृतता प्राप्त केली. या माध्यमातून विवाह नोंदणी कार्यालयाला सुमारे तीन लाख रूपयांचा महसूल प्राप्त झाला.
लग्नसराई आली की नववधू आणि वरांकडून मुहूर्त साधून विवाह करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. तशी लगबग ही एप्रिल महिन्यापासूनच सुरू होते. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर तसेच उन्हाळ्यात एप्रिल आणि मे महिन्यात मुहूर्त असल्यामुळे नोंदणी विवाह अधिक होतात. नोंदणी विवाह करणार्‍यांमध्ये प्रेमविवाह, आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या दांपत्यांचे प्रमाण तुलनेत अधिक असते. तसेच, बरेचजण ‘अरेंज मॅरेज’नंतर विवाह नोंदणी करण्यासाठी येतात. नोंदणी पध्दतीने विवाह केल्याने वेळेची, पैशांची बचतही होेते. त्यामुळे खर्चाला फाटा देत विवाह नोंदणी पद्धतीने करून पाहुण्यांना पाहुणचार करण्यावर भर दिला जात आहे.
कोरोनोच्या दोन वर्षांच्या काळाने अनेक बदल घडून आले आहेत. विवाहाच्या बाबतीतही लोकांमध्ये सकारात्मक बदल घडून आल्याचे दिसून येत आहे. नागरिक आता जाणीवपूर्वक नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्यासाठी पुढे येऊ लागले असल्याचेही यावरून दिसून येत आहे. गतवर्षी १२२५ जोडपंनी नोंदणी पध्दतीने विवाह करण्यास प्राधान्य दिले. या माध्यमातून सव्वातीन लाखांचा महसूल मिळाला. यंदा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सह निबंधकाकडे ९१२ जोडपी आणि ३१३ विवाह झालेल्या दाम्पत्यांनी नोंदणी पध्दतीने विवाह कार्याला अधिकृतता प्राप्त करून दिली. या माध्यमातून ३ लाख ३१ हजार ६०० रूपयांचा महसूल मिळाला.
कायदेशीर बाबींसाठी विवाह नोंदणी करणे योग्यच असते. कोरोना काळात नोंदणी पध्दतीने विवाह करण्याकडे सर्वांचा कल दिसून आला. कोरोनानंतरही वधू वरांचा नोंदणी विवाह पध्दतीकडे कल दिसून येत आहे. : विजय राजोळे, सह दुय्यम निबंधक
नोंदणी विवाह का गरजेचा?
नोंदणी पध्दतीने विवाह केल्याने किंवा विवाहा नंतर नोंदणी केल्याने नातेसंबधाला कायदेशीर मान्यता मिळते. नातेसंबंधात कधी काही वाद विवादाचे प्रसंग निर्माण झाले तर पती व पत्नी दोघांनाही संरक्षण प्रदान करते. घटस्फोटाच्या बाबतीत कायदेशीर नोंदणीकृत विवाह विभक्त होण्याची प्रक्रिया सुलभ करते. जोडीदाराच्या मृत्युनंतर विम्याचे लाभ किंवा आर्थिक लाभ मिळवण्यास कायदेशीर हक्क प्राप्त होतो. २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे.