एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची आणि आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पर्यावरण मंत्री अनिल परब यांची भेट घेतली. सह्याद्री अतिथीगृहात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांना अंतरिम पगारवाढ देण्याची ऑफर राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर सकारात्मक भुमिका दाखवली आहे. परंतु हायकोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्य सरकार विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीनंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. अनिल परब म्हणाले की, गेले काही दिवस एसटीचा संप सुरु आहे. या संपामध्ये कर्मचाऱ्यांची जी मागणी आहे. की एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यात यावी. याबाबत जो तिढा कायम होता. यावर आज चर्चा करण्यात आली. एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि आमदार सदाभाई खोत, पडळकर यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर सखोल चर्चा झाली असल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांची भीती आहे. कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागणीबाबत राज्य सरकारची वारंवार अडचण सांगितली आहे. उच्च न्यायालयाने समिती तयार केली असून त्यांना १२ महिन्यात अहवाल सादर करायचा आहे. हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन सरकार म्हणून मी आणि कामगार म्हणून ते करु शकत नाही. जी माहिती हवी आहे ती देत आहोत. संघटनांनी म्हणणे मांडावे असे हायकोर्टाने देखील निर्देश दिले आहेत. हा तिढा कायम राहू नये यासाठी राज्य सरकारने दुसरा पर्याय दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना अंतरिम पगारवाढ करण्याचा पर्याय दिला आहे.
एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. समितीचा जो अहवाल येईल तो मान्य केला जाणार आहे. मात्र, अहवाल येईपर्यंत संप सुरूच ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना विलीनीकरणाचे फायदे मिळेपर्यंत अंतरिम पगार वाढीचा पर्याय देण्यात आल्याचे परब यांनी सांगितले. एसटीचा संप मिटावा म्हणून सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. संपामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे हाल सुरू आहेत. संप असाच लांबत राहिला तर एसटी आणि कर्मचारी अशा दोघांचे नुकसान होईल त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी दोन पाऊल मागे जात संप मागे घ्यावा, असे आवाहन अनिल परब यांनी केले
हेही वाचा : मविआचं ‘पॉवर’ सेंटर ‘सिल्वर ओक’च असेल, सरकार २५ वर्ष टीकेल – संजय राऊत