मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी राज्य शासनाकडून अनेक उपक्रम राबविले जातात. आता या मराठीची सक्ती सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सरकारी कार्यालयातील कामकाज फक्त मराठीतूनच होणार आहे. तसे परिपत्रक राज्य शासनाकडून काढण्यात आले आहे.
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि विकासासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेची सक्ती वेगवेगळ्या पद्धतीने केल्यानंतर आता सरकारी कार्यालयामंध्ये मराठीचाच वापर सक्तीचा असल्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले आहे. या परिपत्रकानुसार सरकारी कार्यालयातील प्रत्येक काम मराठीतूनच करावे लागणार आहे.
मराठीचा वापर होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमण्यात येणार आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने वारंवार सूचना देऊनही मराठी भाषेचा वापर केला नाही तर, त्या अधिकाऱ्यांची बढती किंवा वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
या आदेशानुसार फोनवर बोलताना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सभेत बोलताना, सर्वसामान्य जनतेशी पत्रव्यवहार आणि इतर कार्यालयीन कामकाज कार्यालयातील सूचना फलक आदी कामांसाठी मराठीचा वापर करावा लागणार आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी त्वरीत करावी लागणार आहे.
इथे होणार मराठीची सक्ती
- सर्व परिपत्रके, परवाने, कार्यालयातील नोंदवह्या, विभागीय नियमपुस्तिका, सर्व प्रकारच्या टिपण्या, अधिसूचना
- दूरध्वनीवर बोलताना मराठीचा वापर
- पदभरतीसाठी शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा
- संकेतस्थळावरुन प्रसिद्ध होणारी माहिती