महाविकास आघाडी सरकारला आणखी एक दणका बसला आहे. तो म्हणजे ओबीसी आरक्षणामुळे रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 2 आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात यावा असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यात तात्काळ निवडणुका घ्या असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारची ओबीसी आरक्षणावरुन कसोटी सुरु होती. दोन आठवड्यात निवडणुका घ्यायच्या असतील तर राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणार असल्याचे दिसत आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे राज्यातील निवडणुका रखडल्या होत्या. राज्यातील निवडणुका दिवाळीनंतर होण्याची स्थिती होती पंरतु सर्वोच्च न्यायालायने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्यात याव्यात असे आदेश दिले आहेत. यामुळे राज्यातील मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिकांसह उर्वरित मनपा निवडणुका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. जर राज्य सरकारने कार्यक्रम जाहीर केला तर जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात निवडणुका घेण्यात येऊ शकतात.
नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, कोल्हापूर या महानगरपालिकांची मुदत दीड ते दोन वर्षांहून अधिक काळ संपलेली आहे. या पाचही महानगरपालिकांवर मागील कित्येक महिने प्रशासक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वात पूर्वी या पाच पालिकांना लागू होईल. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक कार्यक्रम पत्रिका जाहीर करण्याबाबत लगीन घाई सुरु होणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नयेत अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. यासाठी राज्य सरकारने कोर्टात युक्तीवादसुद्धा केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रमक दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
येथे निवडणुका होण्याची शक्यता
नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, कोल्हापूर या महानगरपालिकांची मुदत दीड ते दोन वर्षांहून अधिक काळ संपलेली आहे. या पाचही महानगरपालिकांवर मागील कित्येक महिने प्रशासक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वात पूर्वी या पाच पालिकांना लागू होईल. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक कार्यक्रम पत्रिका जाहीर करण्याबाबत लगीन घाई सुरु होणार आहे.
इथे होणार निवडणूका
१५ महापालिका
२१० नगर परिषदा
१० नगर पंचायती
१९३० ग्राम पंचायती निवडणूका होणार
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात १५ महापालिकेच्या निवडणूका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणा शिवाय या निवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. यात मुंबई ठाणे पुणे नागपूर उल्हासनगर पिपंरी चिंचवड सोलापूर अकोला अमरावती नवी मुंबई औरंगाबाद वसई-विरार कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर यांचा समावेश आहे. याशिवाय २१० नगर परिषदा, १० नगर पालिका आणि १९३० ग्राम पंचायतीच्या निवडणूका होणार आहेत.
राज्य सरकारने डिसेंबर २०२२ पर्यंत अवधी मागितला होता परंतु कोर्टाने अवधी देण्यास नकार दिला. तर पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारनं पुढे केले परंतु आता पुन्हा मुदत वाढविता येणार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. इतर ८ राज्यात निवडणूक वेळापत्रकाचे अधिकार राज्याकडे असल्याचा मुद्दा राज्य सरकारनं पुढे केला परंतु आत्ता महाराष्ट्रातील निवडणूकीचा मुद्दा आहे. आणि महापालिकेचा कालावधी संपला आहे. प्रशासकाला ६ महिनेही पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका वेळेतच घ्या असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला.
हेही वाचा : राणा दाम्पत्याला अखेर जामीन मंजूर, सत्र न्यायालयाचा निर्णय