विधासभेत गैरवर्तन आणि गदारोळ केल्यामुळे १२ आमदारांना हिवाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलं होते. या १२ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १२ आमदारांच्या निलंबनास स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ आमदारांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन या आमदारांनी गैरवर्तणुक केली होती. यामुळे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी निलंबनाची कारवाई केली. याविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी १२ आमदारांना गैरवर्तन केल्यामुळे १ वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. शिवसेना आमदार आणि तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव कामकाज पाहत असताना ओबीसी आरक्षणावरुन भाजप सदस्यांनी गोंधळ घातला. सदस्यांनी सभागृहात घोषणाबाजी केली आणि नंतर अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये धक्काबुक्की केली असल्याचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी सांगितले. विधानसभेत एकमताने त्या १२ आमदारांना १ वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. हे निलंबन स्थगित करण्यासाठी आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात निलंबित १२ आमदारांच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबनावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्य न्यायालयात याचिका करण्यापुर्वी हायकोर्टात का दाद मागितीली नाही असे सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यालयाने विचारले आहे. तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई
विधानसभा पावसाळी अधिवेशन सुरु असताना ५ जुलै २०२१ रोजी पहिल्याच दिवसाचे कामकाज सुरु करण्यात आले होते. यावेळी भाजप नेत्यांनी गदारोळ घातला. पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, शिरीष पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, किर्तीकुमार बागडिया या आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : नागपूरमध्ये भाजपनं गड राखला, चंद्रशेखर बावनकुळे १७६ मतांनी विजयी, खंडेलवाल अकोल्यातून विजयी