महाराष्ट्राची राजभाषा म्हणून मराठी असली तरी शासकीय पातळीवर मराठीला राजभाषेचे स्थान दिले जात नसल्याचे निरीक्षण करण्यात आले आहे. सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर प्राधान्याने करावा, अशी परिपत्रके राज्य सरकारने अनेकवेळा काढूनही मराठीचा तितकासा वापर केला जात नाही. मराठीचा वापर वाढविण्यावर ठाकरे सरकार आता गंभीर विचार करत असून त्यासाठी १९६४ च्या मुळ कायद्यात बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या जुन्या कायद्यात ५५ वर्ष कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. राज्याचा कारभार मराठी भाषेतून चालावा यासाठी अर्धन्यायिक निर्णय, संकेतस्थळे, महामंडळ यांना देखील मराठी भाषेचा वापर करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत.
१९६४ साली महाराष्ट्राची राजभाषा ही मराठी झाली असली तरी मराठीला कागदावरच महत्त्व राहिले. मंत्रालय किंवा प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांनी मराठी भाषेला तितकेसे महत्त्व दिले नाही. तर सरकारमध्ये बसलेल्या नेत्यांचाही याकडे कानाडोळा राहिला. राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या सिडको, एमआयडीसी सारख्या महामंडळात देखील मराठी भाषा वापरली जात नाही. तिथला कारभार हा इंग्रजी भाषेत चालतो. एवढेच नाही तर न्यायालयाशी संबंधित प्रतिज्ञापत्रे देखील इंग्रजीतच असतात. त्यामुळे हा सर्व कारभार आता मराठी भाषेतून व्हावा, अशा निश्चय ठाकरे सरकारने केला आहे.
तसेच त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यात जी केंद्र सरकारची कार्यालये आहेत. त्यामध्येही मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक करावा, असा विचार केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक कार्यालयांमध्ये आजही हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा सर्रास वापर केला जातो. त्यामुळे १९६४ च्या कायद्यात बदल करण्यात येऊन नवा मसुदा लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
सर्व शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या संस्था, महामंडळे, आयोग, न्यायाधिकरणे, दुय्यम न्यायालये आणि खासगी क्षेत्रात मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून अनेक संस्था, संघटनांनी लावून धरली आहे. या मागणीवर आता ठाकरे सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचे दिसत आहे. तसेच यापुढे मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे कलम देखील या नव्या मसुद्यात अंतर्भुत करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.