ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना पत्र लिहिले आहे. मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांसदर्भात त्यांनी काही मागण्या केल्या आहेत. रस्त्यांची कामे सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत 10 टक्के अॅडव्हान्स रक्कम कंत्राटदारांना देऊ नका, अशी मागणी या पत्रातून आदित्य ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना केली. (thackeray group mla aaditya thackeray write letter to bmc commissioner iqbal singh chahal)
आदित्य ठाकरे यांच्या पत्रात नेमके काय?
“ऑक्टोबर 2023 पर्यंत 6080 कोटी रूपयांची सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांची कामे सुरू होणे शक्य नाहीत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना अगोदरच 10 टक्के अॅडव्हान्स रक्कम देऊ नये. अन्यथा महापालिकेला व्याजापोटी मिळणाऱ्या 30 कोटी रूपयांवर पाणी सोडावे लागेल. 650 कोटी रूपये रक्कम अॅडव्हान्स म्हणून दिल्यास महिन्याला त्यावर मिळणारे व्याज साडेतीन कोटी रूपये इतके असून 8 महिन्यांचे व्याज 30 कोटी रूपये होते. रस्त्यांची कंत्राटे कंत्राटदारांना मुंबई लुटण्यासाठी दिलेली नाहीत, तसंच त्यांच्या राजकीय नेत्यांना फायदा होऊ द्यायचा नसेल तर अॅडव्हान्स रक्कम देणे थांबवा. रस्त्याचे काम 2023 च्या अखेरीस सुरू होत असताना “अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन” म्हणून कंत्राटदारांना जवळपास 650 कोटी का दिले जाताय?”, अशी विनंती आदित्य ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केली.
या पत्रासह अनेक ट्वीट आदित्य ठाकरे यांनी केले आहेत. यामध्ये त्यांनी मुंबई रस्त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट कंत्राटदारांना फायदा करून देण्यासाठी आणि मुंबईकरांना लुटण्यासाठी आहे, असा आरोप केला आहे.
After saving almost ₹450 crores of Mumbai by exposing BMC’s road- scale, scam & setting in roads mega tender, I have written another letter to BMC MC to save further ₹650 crores, from the mega road scam.
I expect answers and action on the letter from the non democratic admin pic.twitter.com/pLtIL31G4e
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 12, 2023
5 कंत्राटदारांनी 5 पॅकेटसाठी बोली लावली. 40 टक्क्यावरील सुधारित SOR + 18 टक्के GST वेगळे (पहिल्यांदा) अंदाजे 8 टक्क्यांवर प्रत्येकी 1 पॅकेट जिंकले. आम्ही हे उघड केल्यानंतर महापालिकेने निविदा प्रक्रियेचा आदर न करता अक्षरशः पसंतीची निवड न करता 40 टक्के अधिकच्या बरोबरीने कंत्राटे दिली. एकतर्फी वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर समजते की, पाचपैकी दोन कंत्राटदारांनी अद्याप सुधारित दर स्वीकारलेले नाहीत. त्यांना वाटाघाटी करायच्या आहेत. म्हणजेच तांत्रिकदृष्ट्या अद्याप वर्कऑर्डर न दिल्याने जनतेची फसवणूक होत आहे. शिवाय, 2 कंत्राटदारांनी वर्क ऑर्डर स्वीकारल्या नाहीत. 2023च्या अखेरीस काम सुरूही होणार नाही, तरी महापालिकेने “अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन” म्हणून कंत्राटदारांना जवळपास 650 कोटी देण्यास उत्सुक आहे.
3) More so, while 2 contractors have not accepted work orders and works may not even start till end of 2023, the @mybmc is keen to hand out almost ₹650 crores to contractors as “advance mobilisation”.
For what joy?
Why these deep cuts on Mumbai and it’s hard earned money?— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 12, 2023
हेही वाचा – मृत पत्रकार शशिकांत वारिसेंच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून 25 लाखांच्या मदतीची घोषणा