मुंबई – काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरून खिल्ली उडवल्याप्रकरणी त्यांना सुरत कोर्टाने २ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. सध्या ते जामीनावर असले तरीही लोकप्रतिनिधी कायद १९५१ अंतर्गत लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींचे संसदीय सदस्यत्व रद्द केले आहे. याविरोधात देशभरातील विरोधक एकत्र आले आहेत. ठाकरे गटानेही या कारवाईविरोधात केंद्र सरकावर टीकास्त्र डागलं आहे. एवढंच नव्हे तर सुरत न्यायालयाचा निकाल हा ‘नेतान्याहू पॅटर्न’ लागू करण्याची सुरुवात आहे. कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय या पॅटर्ननुसारच आहे, असं ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
हेही वाचा – “मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं”; खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया
न्यायालये, स्वातंत्र्य व लोकशाहीची मानहानी सुरू आहे. मोदीकाल हा अमृतकाल नसून हुकूमशाहीचा आतंककाल वाटावा अशी स्थिती आहे. इस्रायल देशात तेच सुरू आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू हे आपल्या मोदींचे ‘यार दोस्त’ आहेत. न्याय यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करणाऱया अनेक कायद्यांपैकी पहिला कायदा इस्रायलच्या संसदेने रेटून मंजूर केला. या कायद्यामुळे आता पंतप्रधान नेतान्याहू यांना त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा खटला सुरू असला तरी पदावर कायम राहता येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला कोणताही निकाल बदलण्याचे अधिकार संसदेला बहाल करण्याचा नेतान्याहू यांचा मानस आहे. आपल्या मोदींचाही तोच मानस आहे व त्यांची पावले त्याच दिशेत पडत आहेत. सुरत न्यायालयाचा निकाल हा ‘नेतान्याहू पॅटर्न’ लागू करण्याची सुरुवात आहे. कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय या पॅटर्ननुसारच आहे, असं या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
हेही वाचा – रघुपती राघव राजाराम! राहुल गांधींवरील कारवाईविरोधात काँग्रेस आक्रमक, आज रणनीती आखणार
‘माफी मागायला ते काही सावरकर नाहीत,’ असे काँग्रेसवाले म्हणतात. अर्थात असे अकलेचे तारे तोडणाऱ्यांनी नीदेखील एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की, सावरकर यांना इंग्रज सरकारने दोन जन्मठेपेच्या शिक्षा ठोठावल्या. अशा प्रकारची शिक्षा ठोठावली जाणारे ते एकमेव क्रांतिकारक होते. वीर सावरकरांना अंदमानच्या काळकोठडीत डांबले व तेथून पुन्हा आपल्या मायभूमीत परत येण्याची शक्यता नव्हती. राहुल गांधी यांना अपिलात जाण्याची व शिक्षेला स्थगिती देण्याची संधी कायद्याने मिळाली तशी सवलत सावरकरांसारख्या क्रांतिकारकांना त्या वेळी नव्हती. सावरकरांनी 10 वर्षे काळेपाणी भोगल्यावर बाहेर पडण्याची धडपड सुरू केली व त्यांनी तशी धडपड करावी, असे महात्मा गांधी, सरदार पटेलांपासून सगळय़ांचेच म्हणणे होते. इंग्रजांनी सावरकरांना 50 वर्षांच्या काळय़ा पाण्याची शिक्षा ठोठावली, ती ते एक खतरनाक क्रांतिकारक, देशभक्त होते म्हणून. बलाढय़ इंग्रज सरकारला वीर सावरकरांचे भय वाटत होते. म्हणूनच त्यांना पन्नास वर्षांसाठी अंदमानच्या काळकोठडीत नेऊन ठेवले. त्यामुळे गांधी (सध्याचे) भक्तांनी मोदींच्या अंधभक्तांप्रमाणे वागू नये. राहुल गांधी हे लढत आहेत व निर्भयपणे मोदींच्या विषारी अमृतकालाचा सामना करीत आहेत याबद्दल ते कौतुकास पात्र आहेत, असंही या अग्रलेखात म्हणण्यात आलं आहे.