मुंबई -: मुंबई महापालिकेची निवडणूक लांबली आहे. नव्याने निवडणूक होईपर्यंत पालिकेवर आयुक्त इक्बाल चहल यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प ३ फेब्रुवारी रोजी प्रशासक आणि आयुक्त इक्बाल चहल हे त्यांच्या अधिकारात सादर करतील. तसेच सध्या पालिका स्थायी समिती, सभागृह अस्तित्वात नाही म्हणजे कोणी नगरसेवक, समिती अध्यक्ष आणि महापौर पदावर नाहीत. त्यामुळे आयुक्तांना त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याची गरज भासणार नाही.
मात्र राजकीय इच्छाशक्ती सकारात्मक ठरल्यास येत्या फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र जर राजकीय इच्छाशक्ती नकारात्मक झाल्यास निवडणूक नोव्हेंबरपर्यंतही पुढे जाण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. पालिकेची निवडणूक पाहता सत्ता मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला आणि भाजपला म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणूक अजेंड्यासाठी लाभदायक ठरेल, अशा योजना व विकासकामे यांचा उल्लेख आवर्जून केला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
दरम्यान, गतवर्षी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आयुक्त इक्बाल चहल यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि महापौर किशोरी पेडणेकर यांना ४५,९४९.२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. वर्ष २०२१ च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत २०२२ चा अर्थसंकल्प हा ६,९१०.३८ कोटी रुपये एवढ्या जास्त रकमेचा होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर अथवा दरवाढ करण्याची शक्यता कमीच असणार आहे. मुंबईकरांच्या हिताच्या योजनांवर अधिक भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेची मुदत पाच वर्षांनी म्हणजे ७ मार्च रोजी संपली. तत्पूर्वी पालिकेची निवडणूक घेणे अपेक्षित होते. मात्र ओबीसी आरक्षण आणि कोरोनाचा संसर्ग आदी कारणांमुळे राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना व मुख्यमंत्री पदावर उद्धव ठाकरे आरूढ असताना त्यांना पालिकेची निवडणूक घेणे जमले नाही. त्यानंतर काही महिन्यांनी राज्यात राजकीय भूकंप झाला व शिवसेनेत नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोरी झाली व सेनेत उभी फूट पडली. एकनाथ शिंदे हे भाजपच्या साथीने मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी कोरोना निर्बंध उठवले. आता भाजप व शिंदे गटाला सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी म्हणून उदयास आलेल्या मुंबई महापालिकेत सत्ता मिळवायची आहे. त्यासाठी शिंदे व फडणवीस सरकार चांगलेच कामाला लागले आहे. मुंबईचे सुशोभिकरण करण्याची योजना, मुंबईतील किल्ल्यांचे संरक्षण, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना योजना व इतर काही जनहितकारी योजना, ४०० किमी लांबीचे सीसी रोड कामे, तोट्यातील बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत आदी बाबींचा उल्लेख सदर अर्थसंकल्पात आवर्जून केला जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, आयुक्तांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केल्यावर त्यातील महत्वाच्या कामांसाठी तरतूद करण्यात येणाऱ्या निधीचा वापर सुरू होईल. मात्र पालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी, मार्चमध्ये अथवा नोव्हेंबरमध्ये पार पडल्यास त्यानंतर नवीन महापालिका, नवीन सदस्यांची स्थायी समिती व नवीन समिती अध्यक्ष यांची निवडणूक होऊन त्यांची नेमणूक झाल्यावर पालिका नियमानुसार पालिकेचा सदर अर्थसंकल्प त्यांना सादर केला जाईल. त्यावर साधकबाधक चर्चा झाल्यावर त्यास मंजुरी दिली जाईल. त्यानंतर अंतिम तरतुदीनुसार सदर अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल.
हेही वाचाः नोटीस मिळाल्यानंतर चित्रा वाघ यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाल्या, स्त्रियांच्या अस्मितेची…