पेट्रोल डिझेलवर शिवसेनेने पुकारलेल्या आंदोलनावर जोरदार टीका करत सेनेने मोर्चे काढण्याची नौटंकी करू नये, राज्य सरकारने पेट्रोल डिझेलवरचे टॅक्सेस कमी करावेत आणि दरवाढ नियंत्रणात आणावी, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस नागपुरात म्हणाले. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहेत, त्याबद्दल कोणतेही समर्थन करता येत नसल्याने राज्यसरकार विरोधात असे विधान करणं हे योग्य नाही. तर भारतातील लोकांना देखील माहित आहे की, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ हे कोणाच्या हाती असते. याउलट देशातल्या आणि राज्यातल्या लोकांनी जर केंद्र सरकारने उद्या पेट्रोल १०० रुपये लीटर केलं तर आश्चर्य वाटून घेऊ नये, स्वत:चं, केंद्र सरकारचं अपयश लपवण्यासाठी हे वक्तव्य केलं असावं, असे म्हणत उपमुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांना उत्तर दिले आहे.
वीज दरवाढीबद्दल राज्यसरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून शेतकऱ्यांचे ४५ हजार कोटी रूपये थकबाकी होती. त्या थकबाकीपैकी शेतकऱ्यांनी फक्त १५ हजार कोटी रूपये भरायचे आहेत. त्यामध्ये १५ हजार कोटी रूपये विलंब शुल्क आणि व्याज माफ करण्यात आले आहे. यासह कृषीपंपाचे तब्बल ३० हजार कोटी रुपये माफ केले असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र इतका मोठा निर्णय घेतल्यानंतरही विरोधक उद्या वीजदरवाढी संदर्भात आंदोलन करत असावं.
शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात काहीही नाही
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काहीही मिळालेलं नाही, महाराष्ट्राला मेट्रोसाठी निधी मिळाला. मात्र, जिथे दाट लोकवस्ती आहे तिथल्या मेट्रोसाठीही द्यायला हवं होत, ते मिळालं नाही. या उलट, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल यांना जास्त निधी दिला, कारण तिथे निवडणुका आहेत, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे, असे म्हणत अजित पवारांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे.