सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान दिलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या कोणत्याही निकषांत बसत नाही, परंतु, तरीही त्यांच्या मतांचा विचार करुन राज्य सभेने आरक्षण लागू केले, असा युक्तीवाद याचिका दाखल केलेले अॅड. गुणरत्न यांनी केला होता. यावर आज उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली. यावेळी न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना फटकारले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला ‘विशेष अधिकार’ असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘या’ कलमानुलसार राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार
न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी सवाल केला की, ‘आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे जर एखादा समाज आर्थिक, सामाजिक अथवा शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचं स्पष्ट झालं तर राज्य सरकार त्यांना आरक्षण कसं देऊ शकतं?’, यावर न्यालयाने युक्तीवाद करणाऱ्या यातिकाकर्त्यांना खडेबोल सुनावले की, घटनेच्या १६(४) कलमानुसार राज्य सरकारला तसे विशेष अधिकार आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केला. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी वेगळा युक्तीवाद केला. मराठा समाज हा कधीही सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल नव्हता. अनेक राजकीय पुढारी, साखर कारखानदार, उद्योजक हे या समाजातील आहेत, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.