पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका राहील आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने लक्ष घालण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. पिंपरी चिंचवडच्या थेरगाव येथील कै. शंकरराव गावडे सभागृहात आयोजित मराठी पत्रकार परिषदेच्या ४३ व्या द्वैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशनात ते बोलत होते. या कार्यक्रमात खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख, किरण नाईक, परिषदेचे अध्यक्ष शरद पाबळे, मिलिंद अष्टीकर, विनोद जगदाळे, अरुण कांबळे, सुनील लोणकर, बाबासाहेब ढसाळ आदी उपस्थित होते. (Urgent attention will be given to solving the problems of journalists says cm Eknath Shinde’s assurance)
या कार्यक्रमात भाष्य करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शासन आणि पत्रकार दोन्ही समाजासाठी काम करतात. कोविड काळात शासन, लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकारांनी एकत्रितरित्या संकटाचा सामना केला. वृत्तांकन करताना पत्रकारांना अनेक आवाहनांना सामोरे जावे लागते. बातमी मिळविताना पत्रकारांचे कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होते. पत्रकारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, तसेच अधिस्वीकृती समिती लवकरच स्थापन करण्यात येईल. मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनासाठी २५ लाख रुपये देण्यात येतील.
“पत्रकार सकारात्मक दृष्टिकोनातून काम करीत असतात. लोकशाही बळकट करण्यासाठी पत्रकारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ते सातत्याने समाजाचे प्रश्न मांडतात, स्वातंत्र्यपूर्व काळात दर्पणकारांपासून ही परंपरा सुरू आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील पत्रकार कठीण परीस्थितीत आपले कर्तव्य पार पाडतात. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्याला पुढे नेताना विकास पत्रकारितेचे महत्वाचे योगदान आहे आणि भविष्यातही राहील”, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले.
“मराठी पत्रकार परिषद देशातील पहिली संघटना आहे. ८३ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या संघटनेने गोवा, बेळगाव, बिजापूर, कारवार आणि महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्यातील शाखांसह सयुंक्त महाराष्ट्र साकारला याचा सर्वांना आनंद आहे. आचार्य अत्रे, बाळासाहेब भारदे, नरेंद्र बल्लाळ, नारायण आठवले, अनंत भालेराव अशा मोठ्या व्यक्तिमत्वांनी परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले. परिषदेने मराठी माणसाचा विचार पोहोचविण्याचे कार्य केले. आज समाज माध्यमामुळे वृत्तांकन गतिमान होत आहे. चहूबाजूने माहितीचा मारा होत असताना बातमीत सत्यता राखण्याचे आवाहन आपल्यासमोर आहे. वाचकाचा विश्वास कायम ठेवण्याचे आवाहनही आहे आणि म्हणून संघटनेची प्रबोधनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. चौथा स्तंभ असलेली माध्यमे आणि शासनाने हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे. शासनाचे जिथे लक्ष जात नाही अशा भागातील समस्येकडे लक्ष वेधून घेण्याचे काम पत्रकार करतात, त्यामुळे एकप्रकारे शासन प्रशासनाला मार्गदर्शन होते आणि नागरिकांना न्याय मिळतो”, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
चार महिन्यात जनकल्याणाचे अनेक निर्णय
गेल्या चार महिन्यात शासनाने घेतलेल्या पेट्रोल दरवाढ, शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना यासारख्या चांगल्या निर्णयांना माध्यमांनी चांगली प्रसिद्धी दिली. समृद्धी मार्गाचा १४ जिल्ह्यांना लाभ होणार आहे. पुणे रिंगरोड, मुंबई-पुणे महामार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्प पुणेकरांना उपयुक्त ठरणार आहेत. कात्रज आणि विद्यापीठ चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्याबाबतही प्रयत्न सुरू करण्यात येत आहेत. सर्वच शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्यची मर्यादा २५ हजारावरून ३ लाखापर्यंत करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा – महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या कोश्यारी प्रवृत्तीची हकालपट्टी करा; अंबादास दानवेंची मागणी