मुंबई – राज्यात महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुका केव्हा लागणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हाती येत नाही तोवर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी आता १० नोव्हेंबरला होण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे सरकारने प्रभाग रचनेत बदल केला होता. यावरून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालायने ठाकरे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला तर, येत्या काळात निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. परंतु, ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द केल्यास निवडणूक आयोगाला निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी ४ महिन्यांचा वेळ लागू शकतो.
महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईतील प्रभाग संख्या वाढवली होती. २२७ वरून २३६ प्रभाग करण्यात आले होते. मात्र, सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे फडणवीस सरकारच्या या नियमाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालायचे दार ठोठावले. परंतु, मुंबईतील प्रभाग रचनेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. तसंच, हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले. दरम्यान, मुंबई पालिकेचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाकडे असला तरीही इतर महापालिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
तसेच, प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असावेत की राज्य सरकारकडे यावरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आता काय निर्णय घेतंय यावर पुढील निवडणुकांची तारीख अवलंबून आहे.
मुंबईसह, नवी मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, वसई-विरार, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, नागपूर, अमरावती, अकोला, सोलापूर, उल्हासनगर या महापालिकांवर सध्या प्रशासकीय राज आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका लागाव्यात अशी मागणी करण्यात येतेय.