हेमंत भोसले । नाशिक
तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव हे एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय होते. असे असतानाही दीडच वर्षात म्हणजे दिवाळीच्या काळात महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या आग्रहास्तव जाधव यांची बदली करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतु ही बदली रोखण्यात एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर मार्च महिन्यात म्हाडाच्या घरांचा मुद्दा उपस्थित करीत ठाकरे सरकारने जाधव यांची तडकाफडकी बदली केली. जाधव यांच्या जागी मुंबई महापालिकेत त्यावेळी सहआयुक्त असलेले रमेश पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. यात उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांनी मोठी भूमिका बजावल्याचे बोलले गेले. ही बदली करताना तत्कालीन पालकमंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांचाही ‘से’ अर्थातच संमती घेतली गेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पवार हे मुंबई महापालिकेत सहआयुक्त होते. त्यांचे केडरही याच महापालिकेचे आहे. नाशिक महापालिकेचे आयुक्तपदावर सचिव वा काहीवेळा अवनत करून सहसचिव दर्जावरील अधिकार्‍यांची नियुक्ती झाली आहे. मात्र प्रथमच एखाद्या अन्य महापालिकेतील अधिकार्‍याची या पदावर नियुक्ती झाली होती.
पवारांचे थेट ‘मातोश्री’ कनेक्शन शिंदे गटाला हादरा देणारे होते. मात्र सत्ता पलटताच आता एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मर्जीतील अधिकार्‍याची नियुक्ती संबंधित विभागांमध्ये वा महापालिकांत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात नाशिक पालिका आयुक्त रमेश पवार यांचा बळी गेला. पवार यांच्या बदलीला आणखी एक महत्वाचा कंगोरा आहे. नाशिकमध्ये गेल्या पंचवार्षिकमध्ये भाजपच्या सत्ताकाळात झालेले भूसंपादन प्रकरण गाजले. या प्रकरणात समाविष्ट असलेल्यांमध्ये वरकरणी भाजपचे पदाधिकारी दिसत असले तरीही अन्य पक्षातीलही काही मंडळींचा यात सहभाग असल्याचा संशय आहे. महत्वाचे म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शासनाचा नगरविकास विभाग होता. भूसंपादनात गडबड झाल्याच्या संशयावरुन त्यांना भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देणे शक्य होते. परंतु अशा स्थगितीसाठी साधे प्रयत्नही न झाल्याने एकनाथ शिंदे यांच्याभोवतीच संशयाची सूई फिरली. कैलास जाधव यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळात झालेल्या या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे काम त्यानंतर आलेले रमेश पवार यांनी सुरु केले होते.
अर्थात त्यासाठी निमित्त ठरले तत्कालीन पालकमंत्री छगन भूजबळ यांनी दिलेले आदेश. भूसंपादन प्रकरणाची चौकशी करीत रमेश पवारांनी अनेक पुरावे गोळा केले होते. त्यात काही गंभीर बाबींचाही समावेश आहे. या चौकशीत शेवटापर्यंत जाऊन दोषींवर कारवाई करावी असे आदेश ‘मातोश्री’वरुनच पवार यांना होते, असे बोलले गेले. परंतु एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर सरकार बदलले आणि आयुक्त पवार यांनी सुरु केलेली चौकशीही थांबली. असे असले तरी चौकशीत प्रकरणाच्या मुुळाशी गेलेले आयुक्त पवार हे भविष्यात कधीही घातक ठरु शकले असते. त्या भितीतून तर त्यांची बदली शिंदेंकडून करण्यात आली नाही ना, अशी शंका उपस्थित होते. शिवाय महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये आपल्या मर्जीतील प्रशासन प्रमुख असल्यास त्यातून बरेच इप्सित साध्य होऊ शकते असाही राज्यातील सत्ताधार्‍यांचा कयास असावा.