केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर नवीन अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धतीत केलेला बदल चालू वर्षापासूनच लागू करण्यावर राज्य लोकसेवा आयोग अडून बसले आहे. या निर्णयावरून राज्यात सध्या मोठा गदारोळ सुरू आहे. एमपीएससीविरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासूनच लागू करावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमपीएससीला केली होती. त्यावर आयोगाने फेरविचार न केल्यास राज्य सरकारला इतर पर्यायांचा विचार करावा लागेल. गरज पडली तर न्यायालयात जावे लागेल, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचक इशारा दिला आहे.
पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने अत्यंत तत्परतेने निर्णय करून एमपीएससीला कळवले होते की २०२५ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करा. विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा तयार होत आहे. त्यांना थोडा वेळ दिला पाहिजे. नवीन अभ्यासक्रमाला कोणाचाही विरोध नाही. फक्त तो २०२५ पासून लागू करा एवढेच मत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा त्यांना पत्र पाठवून निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकार सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. एमपीएससी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करेल अशी अपेक्षा आहे. एमपीएससी ही एक स्वायत्त संस्था आहे. राज्य सरकार त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही, विनंती करू शकते. तसा कायदाच आहे. एमपीएससीने पुनर्विचार न केल्यास राज्य सरकारला न्यायालय व इतर सर्व पर्यायांचा विचार करावा लागेल. विद्यार्थ्यांना निराश करून चालणार नाही. कारण ते आपले भविष्य आहेत. त्यांच्यासाठी जे जे करता येईल ते सर्व करू. एवढीच विनंती आहे की यात कोणीही राजकारण आणू नये. कारण राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे यात राजकारण न आणता विद्यार्थीहिताची भूमिका आपल्या सगळ्यांना मिळून घ्यावी लागेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.