ओसी नसलेल्या इमारतींना शास्ती लावण्यास वसई-विरार महापालिकेने सुरुवात केल्यामुळे रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकारामुळे बिल्डर सोडून रहिवाशांचा बळी दिला जात असल्याचे बोलले जात आहे. महापालिकेकडून ओसी (भोगवटा प्रमाणपत्र) नसलेल्या हजारो इमारती वसई तालुक्यात आहेत. अनेक बिल्डरांनी पार्ट ओसी किंवा ओसी न घेता इमारती उभारून त्यातील फ्लॅट लाखो रुपयांना विकले आहेत. अनेक बिल्डरांनी तर जुन्या ओसींमध्ये खाडाखोड करून नव्या इमारतींना ओसी मिळाल्याचे भासवून फ्लॅटची विक्री केली आहे. अशा बोगस ओसींची खात्री न करता ग्राहकांनीही फ्लॅट खरेदी केले. तर बँकांनीही त्यावर कर्ज दिले आहे. त्यामुळे बिल्डरने दिलेली ओसी ही खरी असल्याचे समजून अनेक इमारतीतील रहिवाशांनी आपली गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत केली.
संस्था नोंदणीकृत झाल्यामुळे बिल्डरांनीही मोकळा श्वास घेत आपले अंग काढून घेतले असतानाच महापालिकेने शास्ती लावण्यास सुरुवात केल्यामुळे रहिवाशांना धक्का बसला आहे. शास्ती लावण्यात येत असल्यामुळे बिल्डरने दिलेली ओसी खोटी असल्याचे अनेक प्रकारांतून उघड होत आहे. ओसी नसलेल्या हजारो इमारतींना महापालिकेने शास्ती लावण्यास सुरुवात केल्यामुळे सोसायट्यांचे धाबे दणाणले आहे.
बिल्डरच्या फसवणुकीमुळे रहिवाशांना मनस्ताप होत असल्यामुळे सर्व स्तरातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणी सर्वपक्षीय आंदोलन करून महापालिकेच्या अधिकार्‍यांवरच गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे जनता दलाचे अध्यक्ष निमेश वसा यांनी स्पष्ट केले आहे. बिल्डर आणि आर्किटेक्टला पाठीशी घालण्यासाठी पालिका अधिकारी रहिवाशांचा बळी देत असल्यामुळे त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल करायला पाहिजे, असेही वसा यांनी सांगितले. तर ओसी नसलेल्या इमारती अनधिकृत ठरतात, त्यामुळे त्यातील फ्लॅटना अनधिकृत घरपट्टी अधिक दुप्पट शास्ती लावण्यात येत असल्याची माहिती घरपट्टी विभागाकडून देण्यात आली.
आम्ही कोणालाही शास्ती लावलेली नाही. इमारतींना अर्ज केल्यावर त्यांना अनधिकृत भोगवटा चार्जेस आकारण्यात येतो, तो डेव्हलपमेंट चार्जेस इतका असतो. शास्ती लावण्यात येत नाही.
– संजय जगताप, उपसंचालक, नगररचना विभाग, महापालिका