मुंबई महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्यांमध्ये मुंबईतील काही नामांकित एसआरए बिल्डरांचा समावेश आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीमधून एसआरए इमारतीत राहायला गेलेल्या नागरिकांचा पाणीपुरवठा तोडणे योग्य वाटत नाही. त्या बिल्डरांऐवजी नागरिकांवर कारवाई योग्य वाटत नाही ; मात्र पालिका आयुक्तांनी आदेश दिल्यास त्या बिल्डरांवर तातडीने कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, अशी माहिती सहआयुक्त कर निर्धारण व संकलन विभाग सुनील धामणे यांनी दिली आहे.
मुंबईतील मालमत्ता कर थकल्यास पालिका सामान्य कर दात्यांवर तात्काळ कारवाईचा बडगा उगारते, मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्या बिल्डरांना पालिकेचे संबंधित अधिकारी अभय देतात, असा खळबळजनक आरोप पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी नुकताच केला होता. रवी राजा यांनी यासंदर्भात पालिका आयुक्तांकडे पत्र पाठवून तक्रार दाखल केली आहे. त्याबाबत सह आयुक्त सुनील धामणे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी वरीलप्रमाणे माहिती दिली.
मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला. तेव्हापासून प्रत्येक व्यक्तीचे गणित बिघडले. आतापर्यंत मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य असलेल्या ६ हजार कोटी रुपयांपैकी ४,७९७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. २०२० – २१ वर्षांत मालमत्ता कर वसुलीला माजी नगरसेवकांनी विरोध केला होता. त्यामुळे दोन वर्षांपासून मालमत्ता कर वसुली रखडली होती.परंतु कोरोनामुळे मुंबई महापालिकेचे ही आर्थिक गणित बिघडले आहे. मात्र आता मार्चअखेर मालमत्ता कर वसुलीचे ६ हजार कोटींचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात येईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
तसेच, २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षात नवीन मालमत्ता कर वसुली करण्यात येणार असल्याचे धामणे यांनी सांगितले
मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या १६ लाख घरांचा मालमत्ता कर सरकारने माफ केला आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु मुंबई महापालिकेला ३६४ कोटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
१५ टक्के मालमत्ता कर वाढ जूनपासून शक्य
पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी, यंदाचा अर्थसंकल्पाप्रसंगी पत्रकारांशी बोलताना येत्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करात वाढ करण्यात येईल, असे संकेत दिले होते. याबाबत सुनील धामणे यांना विचारले असता, सध्या त्या संदर्भात विभागात कोणतीच हालचाल सुरू नाही. त्यामुळे१ एप्रिलपासून मालमत्ता करात वाढ करणे शक्य होणार नाही. मात्र प्रशासनास वाढ करायचीच असेल तर ती १ जूनपासून करू शकतील, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – केंद्रीय यंत्रणांसंदर्भातील आशिष शेलारांनी केलेली ‘ती’ मागणी गृहमंत्र्यांनी केली मान्य