बीडीडी पुनर्वसन प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय म्हाडाकडून घेण्यात आला आहे. सध्या नायगाव बीडीडी प्रकल्पातील ५८ रहिवासी या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. येत्या २३ मे रोजी या विरोध कऱणार्‍या रहिवाशांवर म्हाडाकडून कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी दिली. आज म्हाडा मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. म्हाडाने कायद्याचा बडगा दाखवत यांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रकल्पाला विरोध करत अडवणूक कऱणार्‍यांवर फोर्सफुल एव्हिक्शन ऑर्डिनन्सचा अनुच्छेद ९५ अ वापरून याबाबतची कारवाई म्हाडाकडून करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडे हा ऑर्डिनन्स म्हाडाकडून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून हा ऑर्डिनन्स संमत होणे अपेक्षित आहे. म्हाडाकडून पुनर्वसन करण्यासाठी विकास नियंत्रण नियामवलीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याचाच वापर हा या रहिवाशांचे स्थलांतर करण्यासाठी होणार आहे असे चव्हाण म्हणाले. म्हाडाने बीडीडी चाळीतील रहिवाशांचे ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये स्थलांतर करण्यासाठी मुव्हर्स एण्ड पॅकर्सची व्यवस्था केली आहे. बीडीडी पुनर्वसन प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांविरोधात पोलिस बळाचा वापर करून स्थलांतरीत करण्यात येईल असेही मधू चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
पुनर्विकासाअंतर्गत २५ लाख रूपये कॉर्पस फंड द्या. तसेच २० ते २५ वर्षांपर्यंत मेन्टेनन्स मोफत द्यावा अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते राजु वाघमारे करत आहेत. काँग्रेसच राज्य आल तरीही सगळ मोफत दिल अस होत नाही असे चव्हाण म्हणाले. एन एम जोशी बीडीडी चाळीतील ७ बीडीडी चाळीमधील ८०० भाडेकरूना पहिल्या टप्प्यात ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये स्थलांतरीत करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ४५१ रहिवासी पात्र ठरले आहेत. तर ३४९ जणांची पात्रता निश्चिती प्रक्रिया उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुरू आहे. एकुण ५ पुनर्वसनाच्या इमारती पहिल्या टप्प्यात तयार करण्यात येतील.
या प्रकल्पाच्या निमित्ताने म्हाडाने मनुष्यबळही याठिकाणी वाढवले आहे. म्हाडा आणि रहिवाशांमध्ये ट्रान्झिट कॅम्पचा करार करण्यासाठी सकाळी ८ ते रात्री ८ अशा वेळेत आता म्हाडाचे कर्मचारी याठिकाणी कार्यरत आहेत. तसेच उपनिबंधक कार्यालयाकडे करारापोटीचा ७०० रूपयांचा नोंदणी शुल्कदेखील म्हाडाकडून मोजण्यात येत आहे. आतापर्यंत १०० हून अधिक लोकांनी ट्रान्झिट कॅम्पसाठी करार केले आहेत.
वरळीतही सर्वेक्षण अपेक्षित
वरळी बीडीडी चाळींमध्ये १४ मे २२ मे दरम्यान म्हाडाकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तहसीलदार कार्यालयाकडून हे सर्वेक्षण अपेक्षित आहे. वरळी बीडीडी चाळीत १२१ चाळींमध्ये ९६८० रहिवासी आहेत. एकुण पाच टप्प्यात हे पुनर्वसन होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ११०० जणांचे पुनर्वसन होणार आहे. स्थानिकांकडून या सर्वेक्षणाला किती प्रतिसाद मिळतो हे लवकरच ठरेल.