मालाड येथील मलजल केंद्राच्या पम्पिंग स्टेशनच्या उभारणीच्या कामाचे कंत्राट मध्य प्रदेश सरकारने दोषारोप ठेवलेल्या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीला काम देण्यास भाजपच्या सर्व सदस्यांनी नियमांवर बोट दाखवत जोरदार विरोध केला होता. परंतु एरवी कोणत्याही प्रस्तावांमध्ये त्रुटी शोधणार्‍या सत्ताधारी पक्षाने, मध्य प्रदेश सरकारने दोषारोप ठेवताच संबंधित कंपनीचे कामही काढून घेतल्याची बाब समोर येऊनही तब्बल ६७० कोटींच्या प्रस्तावाला कामाला मंजुरी दिली. त्यामुळे भाजपच्या विरोधानंतरही शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्वादी काँग्रेसच्या बळावर या प्रस्तावाला मंजुरी देत मध्य प्रदेश सरकारने कारवाई केलेल्या कंपनीचे महापालिकेत पुनर्वसन केले आहे.
पम्पिंग स्टेशनच्या विस्तारासाठी कंत्राट
मालाड पम्पिंग स्टेशन हे १९९५ साली बनवण्यात आले असून या पम्पिंग स्टेशनमधून दररोज ६३६ दशलक्ष लिटर्स मलजलाचा विसर्ग होतो. त्यामुळे विद्यमान मलजलाच्या पम्पिंग स्टेशनचा विस्तार करून बाजुलाच असलेल्या जागेवर महापालिकेच्या वतीने पम्पिंग स्टेशनची उभारणी करण्यासाठी ११५५ ते १५८० दशलक्ष लिटर्स एवढ्या क्षमतेचं पम्पिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी जीवीपीआर इंजिनिअर्स लिमिटेड कंपनीने ८ टक्के अधिक दराने बोली लावत विविध करांसह एकूण ६७० कोटी रुपयांना हे कंत्राट मिळवले होते. परंतु मध्य प्रदेशच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ई-टेंडरींग रॅकेट संदर्भातील ७ कंपन्यांविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. त्यात या कंपनीचा देखील समावेश असल्याने या कंपनीला हे कंत्राट दिले जाणार की प्रस्ताव फेटाळला जाणार? याबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता.
याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी किती जागेवर हे बांधकाम केले जाणार आहे? याची कल्पना नसून जर एवढे सल्लागार नियुक्त केले जाणार असतील तर महापालिकेचे कर्मचारी किती काम करणार? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच याला पर्यावरण विभागाची मंजुरी आहे का? अशी विचारणा केली.
कंपनीवरील FIR पटलावर ठेवण्याची मागणी
यावर भाजपच्या राजेरी शिरवडकर यांनी आर्थिक स्थिती कमजोर असल्याने सात मलजल प्रक्रिया केंद्रांची कामे लांबणीवर टाकून त्यातील केवळ वांद्रे आणि वरळी यांचीच कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच आधीचा सल्लागार पैसे घेऊन पळून गेला. शिवाय ज्यावर मध्यप्रदेश सरकारने दोषारोप ठेवत कामे काढून घेतली, त्याला कामे देण्यास आपले विधी विभाग सांगत आहे. तर मग भविष्यात या कंपनीच्या विरोधात निकाल गेल्यास विधी विभाग जबाबदारी घेणार का? असा सवाल केला. एवढेच नव्हे तर सल्लागाराच्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे ८० कोटी रुपयांचा खर्च वाढल्याचेही त्यांनी समितीच्या लक्षात आणून दिले. तर भाजपचे अ‍ॅड. मकरंद नार्वेकर यांनी हा प्रस्ताव अर्धवट माहितीच्या आधारे असल्याने राखून ठेवण्याची सूचना केली. या कंपनीच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला आहे, तर त्याची प्रत पटलावर ठेवण्यात यावी, अशी मागणी केली. भाजपचे कमलेश यादव यांनी उपनगरातील मलवाहिन्यांमधील सांडपाणी रस्त्यांवर वाहत आहे. त्यामुळे हे पम्पिंग स्टेशन होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा – वाडिया रुग्णालय बंद करण्याचा महापालिकेचा घाट
अतिरिक्त आयुक्त म्हणतात कंपनीवर दोष सिद्ध नाहीत!
यावर अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी विधी विभागाकडून अभिप्राय घेऊन तसेच आर्थिक गुन्ह शाखेकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये ११ कंपन्यांविरोधात एफआयआर दाखल केल्याचे म्हटले आहे. परंतु, संबंधित कंपनीवर कोणतेही दोषारोप ठेवण्यात आलेले नाहीत. तसेच, त्यांच्यावर दोष सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे हे काम त्यांना देण्याचे ठरवण्यात आले. पश्चिम उपनगरातील उत्तर मुंबईतील सर्व मलवाहिनीतील पाणी बोगद्याद्वारे या पम्पिंग स्टेशनसह प्रक्रिया केंद्रातून समुद्रात सोडले जाणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर केला जावा, अशी विनंती त्यांनी केली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी भाजपच्या विरोधानंतर बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर केला.