कोरोनाचा संसर्ग वाढला असताना त्या कालावधीत विलगिकरणासाठी वापरण्यात आलेल्या २४१ हॉटेल चालकांना चार महिन्यासाठी मालमत्ता करात ४१ कोटी ८७ लाख रुपयांची सूट देण्याबाबतचा प्रस्ताव भाजपच्या विरोधाला न जुमानता सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर पालिका सभागृहात मंजूर केला.
या प्रस्तवाला प्रारंभी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी विरोध दर्शवला होता. कोविड कालावधीत सर्व हॉटेल्स बंद होते. पालिकेने कोविड काळात त्यांचे हॉटेल्स, रूम परदेशामधून आलेल्या प्रवाशांना क्वारंटाईन करण्यासाठी उपलब्ध करून एकप्रकारे हॉटेल्स चालकांच्या व्यवसायाला हातभार लावला. प्रवाशांनी त्या हॉटेलवाल्यांना त्याचे भाडे भरले. त्यामुळे त्या हॉटेल चालकांना उगाच मालमत्ता करात चार महिने सूट देणे योग्य नाही. आणि जर मालमत्ता करात सूट द्यायची असेल तर दुकानदारांना द्यावी, अन्यथा हा प्रस्ताव मंजूर न करता आयुक्तांकडे परत पाठवावा, अशी मागणी रवी राजा यांनी यावेळी केली.
तर भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी उपसूचना मांडत सदर प्रस्तावाला जोरदार विरोध दर्शविला. कोविड कालावधीत परदेशी प्रवाशांना क्वारंटाईन करण्यासाठी वापरलेल्या हॉटेल चालकांना त्या प्रवाशांमुळे उत्पन्न मिळाले. तर मग त्या हॉटेलवाल्यांना पुन्हा मालमत्ता करात सूट का व कशासाठी द्यायची, त्यासाठी पालिका आरोग्य खात्याच्या आपत्कालीन निधीचा वावर का व कशासाठी द्यायचा, असा सवाल करीत प्रभाकर शिंदे यांनी विरोध दर्शवला.
यावेळी, भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनीही प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. कोविडचा संसर्ग वाढलेला असताना ताज, ग्रँट हयात, जेडब्ल्यू मेरिएट यांसारखी पंचतारांकित हॉटेल बंद होती. ते हॉटेलवाले ग्राहकांकडून एका रूमसाठी १५ – २० हजार रुपयांऐवजी फक्त ३ – ४ हजार रुपये भाडे घेत होते. त्यांना उलट पालिकेमुळे उत्पन्नाचे साधन उपल्बध झाले होते. त्यामुळे त्या हॉटेल चालकांना मालमत्ता करात सवलत देण्यात येऊ नये.
त्याचप्रमाणे, पालिका प्रशासनाने हॉटेल चालकांना मालमत्ता करात सूट दिल्याने होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या आकस्मिक निधीमधून ४१ कोटी ८७ लाख रुपये मालमत्ता कर संकलन विभागात वळविणे चुकीचे असल्याचे सांगत, भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी यावेळी प्रस्तावाला विरोध दर्शविला.
मात्र सत्ताधारी शिवसेनेतर्फे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, भाजपच्या उपसूचनेला विरोध दर्शविला आणि ज्या हॉटेल चालकांनी कोविड संकटकाळात स्वतःहुन पुढाकार घेऊन आपले हॉटेल्स कोविड संशयित लोकांना क्वारंटाईन करण्यासाठी उपलब्ध केले. तर जाहिरात कंपन्यांनी पालिकेचे, राज्य सरकारचे कोविड संदर्भातील जनजागृतीपर संदेश जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मदत केली होती. त्यामुळे अशा मदतगारांना पालिकेने मालमत्ता करात काही प्रमाणात सूट देऊन कृतज्ञता व्यक्त करायला आणि माणुसकीचे दर्शन घडवायला काहीच हरकत नसावी, असे सांगत प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन केले.
त्यावर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी, प्रथम भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांची उपसूचना व नंतर प्रस्ताव मंजुरीसाठी मतदान घेतले असता भाजप सदस्य एकाकी पडले तर काँग्रेस सदस्यांनी मतदानात सहभाग न घेता तटस्थ राहणे पसंत केले. त्यामुळे शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर सदर भाजपची उपसूचना फेटाळून लावत प्रस्ताव मात्र मंजूर केला. त्यामुळे क्तअ हॉटेल चालकांना मालमत्ता करात काही प्रमाणात सवलत देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.