‘डोंगरीतील केसरबाई इमारत दुर्घटनेनंतर महापालिकेच्या बी विभागातील सर्वच दुरुस्तीच्या नावावर अधिक मजले चढवून बांधण्यात आलेल्या उंच इमारतींचा सर्वे करून त्यांची चौकशी केली जाईल. यामध्ये म्हाडाने कोणत्या इमारतींना दुरुस्ती आणि पुनर्रचनेसाठी मंजुरी दिली होती. तसेच दुरुस्ती व पुनर्रचनेच्या नावावर ज्या इमारतींनी वाढीव बांधकाम केल्याचे आढळून आल्यास त्या सर्व इमारतींवर कारवाई केली जाईल’, असे आश्वासन महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रविण दराडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिले.
कसे वाढवले जातात मजले?
महापालिकेच्या बी विभागातील डोंगरीसह अनेक भागांमध्ये दुरुस्तीच्या नावाखाली चाळी पाडून त्यांवर अधिक मजले चढवत उंच इमारती बांधलेल्या आहेत. या सर्व इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत असून त्यांनी हे बांधकाम करताना कोणत्याही प्रकारे महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून तसेच म्हाडाकडून आराखडे मंजूर करून घेतलेले नाहीत. कोसळलेल्या केसरबाई मॅन्शन इमारतीशेजारीच एका दोन मजली इमारतीचे बांधकाम पाच मजली आणि सात मजली चढवले आहे. दुर्घटनेच्या ठिकाणी या उंच इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. अशाच प्रकारे महापालिकेच्या बी विभागासह सी आणि डी विभागात बांधकामे केली जात आहेत. याबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केल्यानंतर महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रविण दराडे यांनी, ‘बी विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत अशा प्रकारे दुरुस्तीच्या नावाखाली इमारती उभ्या राहिल्या असतील, तर त्यांची चौकशी केली जाईल’, असे स्पष्ट केले. मागील दहा वर्षांमध्ये महापालिकेच्या डोंगरी, पायधुणीसह सी आणि डी या विभागांत ज्या चाळींचा दुरुस्तीच्या नावावर पुनर्रचना आणि पुनर्विकास करण्यात आलेला आहे, त्या इमारतींची चौकशी करून कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीला सादर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – डोंगरीतली ती इमारत म्हाडाचीच, प्रॉपर्टी कार्डवर नाव सापडलं!
हाऊसिंग स्टॉक वाढवणार
मुंबईतील अनेक भागांमध्ये ज्या हाऊस डिहाऊसच्या नावावर जे आरक्षित भूखंड आहेत, त्यावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवून हाऊसिंग स्टॉक वाढवला जाईल. जेणेकरून भविष्यात मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पबांधितांसह अशा प्रकारे अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच एसआरए योजनांमध्ये महापालिकेला किती सदनिका मिळणे आवश्यक आहे? याचाही आढावा घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.