डोंगरीतील कोसळलेली केसरबाई सी इमारत ही अनधिकृत असल्याचा दावा म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या वतीने होत असली तरी ही इमारत म्हाडाचीच आहे. १९९४ पासून या इमारतीचा मालमता कर वसूल होत असून म्हाडाच्या मूळ इमारतीच्या मालमत्ता पत्रकावर अर्थात प्रॉपर्टी कार्डवर म्हाडाचेच नाव आहे. म्हाडाच्या मूळ आणि नंतर बांधलेल्या इमारतीचे मंजूर आराखडे नाहीत. त्यासाठी मालमत्ता कराची भरणा देयकातील नोंद हेच पुरावे आहेत. त्याआधारे ही इमारत म्हाडाची असल्याच्या नोंदी सापडत असल्याचे महापालिका आयुक्त प्रवीण सिंह परदेशी यांनी स्थायी समितीत स्पष्ट केले.
काय घडलं महापालिकेत?
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत डोंगरीतील केसरबाई २५सी इमारत दुर्घटनेतील मृतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. केसरबाई इमारत दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा वाढला आहे. आतापर्यंत १३ जणांचे बळी गेले असून ८ जण जखमी झाले आहेत. यावेळी स्थायी समिती सदस्य आणि गटनेत्यांनी महापालिका प्रशासन, म्हाडाचे अधिकारी तसेच दुर्घटना स्थळी राबवण्यात आलेल्या आपत्कालीन यंत्रणेतील त्रुटींवर लक्ष वेधले. या सर्व मुद्दयांवर स्पष्टीकरण देताना महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी, कोसळलेली इमारत ही म्हाडाचीच असल्याचे स्पष्ट केले. ही इमारत अनधिकृत असल्याचे म्हाडा सांगत असले तरी कागदपत्रे तपासले असता, १९९४ पासून कोसळलेल्या इमारतीतील रहिवाशांकडून मालमत्ता कर वसूल केला जात असल्याचे सांगितले. म्हाडा, केसरबाई २५ सी ही इमारत अतिधोकादायक ठरल्याने रिकामी करण्यात आल्याचे सांगत असले तरी याच इमारतीच्या प्रॉपर्टी कार्डवर कोसळलेल्या इमारतीची नोंद आहे. त्याआधारेच त्यांना मालमत्ता कराची आकारणी केली जात असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – ‘धोकादायक इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकास करणार’
तत्कालीन अधिकार्‍यांवर होणार कारवाई
ही इमारत पूर्वी होती की नव्हती? हे जरी सांगता येत नसले तरी १९९४पासून मालमत्ता कर वसूल केला जातो. त्या इमारतीचं स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड नाही. त्यामुळे १९९४ला कशाच्या आधारे या कराची आकारणी केली? याची चौकशी केली जाईल. तसेच तत्कालीन जे कुणी अधिकारी असतील त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल, असे प्रविणसिंह परदेशी यांनी स्पष्ट केले.
यापुढे अधिकार्‍यांची गय नाही
या दुर्घटनेनंतर सध्याच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी होत आहे. परंतु जे बांधकाम पूर्वी झालेले आहे, त्याप्रकरणी सध्याच्या अधिकार्‍यांना दोषी ठरवता येत नाही. परंतु यापुढे अशा प्रकारच्या बांधकामांना जे कुणी संरक्षण देईल किंबहुना अशा कामांकडे दुर्लक्ष करेल, त्या सहायक आयुक्तांपासून ते पदनिर्देशित अधिकार्‍यापर्यंत कुणाचीही गय केली जाणार नाही. त्यांच्याविरोधात थेट कारवाई केली जाईल, असा इशाराही परदेशी यांनी दिला आहे.
मृतांना ५ लाख तर जखमींना ५० हजारांची मदत
दरम्यान, डोंगरी परिसरात इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना ५ लाख रुपयांची तर जखमींना ५० हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत देण्यात येईल. तसेच जखमींच्या उपचारांचा सर्व खर्च सरकारच्या वतीने करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तर या दुर्घटनेची सर्वंकष चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच दिले आहेत.
