Maharashtra Assembly Budget Session 2021 : आरेला कारे एवढचं ठाकरे सरकारचे धोरण – फडणवीस

Maharashtra Assembly Budget Session 2021 : आरेला कारे एवढचं ठाकरे सरकारचे धोरण – फडणवीस

कुलाबा वांद्रे सीप्झ या मेट्रो ३ मार्गाचे अंतिम डिझाईन २०५३ पर्यंतच्या लोकसंख्येसाठी करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा एकही नवीन गाडी आपण या प्लॅनिंगमध्ये घेता येत नाही. त्यामधील कालावधी हा एक ते दीड मिनिटापेक्षा कमी करता येत नाही. येत्या २०५३ पर्यंत ५५ गाड्या लागतील. २०३१ पर्यंत ४२ गाड्या लागतील. उद्घाटनाला ३१ गाड्यांच्या कारडेपोसाठी पुरेसा आहे. मेट्रो मार्गावर २०५३ मध्ये ५५ गाड्या संपुर्ण क्षमतेने धावतील. उर्वरीत १३ गाड्यांसाठी १.४ हेक्टर जागा लागेल. सध्या कांजुरमार्ग कारशेडसाठी जो मार्ग घेतला आहे, त्यासाठी किमान ५०० झाडे तोडावी लागणार आहेत. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आयोजित चर्चेवर बोलताना मेट्रोसाठी मुंबईकरांच्या बाबतीत होणाऱ्या अन्यायावर विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आयोजित चर्चेदरम्यान त्यांनी मेट्रोच्या प्रकल्पावर होणारी दिरंगाई पाहता सरकारच्या धोरणावर जोरदार टीका केली. सरकारचा आरेतील कारशेड कांजुरला नेण्याचा प्रकार म्हणजे आरेला कारे असा टोला असल्याचे फडणवीस यांनी लगावला. (Devendra Fadanvis slams thackeray government over delay in executing metro 3 project while speaking in Maharashtra legislative assembly 2021)

सर्वोच्च न्यायालयात आरे आरेशेडबाबत झाडे तोडण्यासाठी जी याचिका झाली, त्यावेळी हा मुद्दा मांडण्यात आला की, पर्यावरणाच्या दृष्टीने ही झाडे तोडणे योग्य आहे का ? त्यावेळी एक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारला. जी झाडे तोडली तेवढे कार्बन सिक्वेस्टेशन ८० दिवसात केले असते. त्याठिकाणी भविष्यात १६ हजार झाडे लावता आली असती. पण कांजुरमार्गमध्ये जेव्हा कारशेड उभारण्यात येईल त्यासाठी चार वर्षे लागणार आहे. दोन वर्षे ही फिलिंगसाठी लागणार आहेत. जागेचा वादाचा प्रश्न आहे, जी मेट्रो मुंबईच्या लोकांना मिळू शकते, चार वर्षे लोकांना प्रदुषणात ठेवणार आहात. त्यामुळे एकुणच प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे. मेट्रो प्रकल्पात कारडेपोची किंमत ही एक टक्के ते चार टक्के असणार आहे. प्रत्येकाची सिग्नल सिस्टिम आणि लागणारा वेळ पाहता राज्याचे हजारो कोटीचे नुकसान आपण करणार आहोत. हा प्रश्न तुमचा आणि माझा नाही हा प्रॅक्टीकल प्रश्न आहे. दुसऱ्या समितीचा अहवाल हा हास्यास्पद आहे. पहिल्या समितीला प्रश्न न विचारताच दुसरा अहवाल देण्यात आला. त्यामुळेच कदाचित एमएमआरडीए आयुक्तांना मुदतवाढ दिली आहे. हा मुंबईकरांवर अन्याय असल्याचे फडणवीस यावेळी म्हणाले. त्यामुळेच पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि पैशाचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. म्हणूनच या प्रकरणात तत्काळ कारवाई करावी अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.


 

First Published on: March 2, 2021 2:55 PM
Exit mobile version