शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणी यापुढे सरकारला आता कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांनी स्पष्ट केले. आता २० फेब्रुवारीपासून कायद्यातील सुधारणेला दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. सदर प्रकरण २०१४ पासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे आधीच या केसमध्ये पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिक वेळ देणे शक्य नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाने डिसेंबर २०१४ मध्ये फाशीची शिक्षा दिली आहे. दोषींनी निर्भया प्रकरणानंतर झालेल्या कायद्यातील नव्या सुधारणांना आव्हान दिले आहे. मात्र ही सुनावणी तातडीने घेऊन हा मुद्दा निकाली काढावा, यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज असूनही तसे झाले नाही.
शक्ती मिल प्रकरणी असंवेदनशील राज्य सरकार
साधारण चार वर्षांपूर्वी मुंबईच्या शक्ती मिलमध्ये वृत्तछायाचित्रकार आणि टेलिफोन ऑपरेटर अशा दोन तरूणींवर बलात्कार झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. या प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्याची विनंती उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, चार वर्ष उलटूनही त्यावर उच्च न्यायालयाकडून अद्याप कोणतीही सुनावणी झाली नाही. घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्य सरकारनेही जलद सुनावणीसाठी चार वर्षांमध्ये काहीच प्रयत्न केले नहीत, असं म्हणत, शुक्रवारी न्यायालयाने राज्य सरकार शक्ती मिल प्रकरणी असंवेदनशील असल्याचे ताशेरे ओढले होते.