मुंबईत पहिल्या टप्प्यात पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात सहा हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. तर राज्यात ग्रामीण भागात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात येत असून गृह विभागासह ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचेही वळसे- पाटील यांनी सांगितले. गडचिरोली जिल्ह्यात राज्याच्या सीमेवर कार्यरत असलेल्या सी ६० मधील पोलीस कर्मचाऱ्याना इतर पोलिसांपेक्षा दुप्पट भत्ते देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सदर करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आज विधानसभेत सन २०२१-२२ या वर्षाच्या गृह, सार्वजनिक आरोग्य तसेच सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना वळसे- पाटील यांनी येत्या मार्च महिन्यापर्यंत राज्यातील ८७ पोलीस ठाण्यांच्या इमारतींची कामे हातात घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
रौलेट गेमवर बंदी घालण्यासाठी सध्या सक्षम कायदा नाही. तरीही अशा गेममुळे राज्याच्या महसुलाचे नुकसान होत असेल तर अशा गेमचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. वेबसिरीजच्या मालिकांमध्ये दाखवले जाणारे महिलांचे देहप्रदर्शन रोखण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र पोलिसांकडून सुरु आहे. तक्रार आल्यानंतर सायबर सेल विभागाकडून केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडे तक्रार करून सर्व्हरवरून कार्यक्रम ब्लॉक करण्याची विनंती केली जाते. मात्र, त्यासाठी तक्रारी झाल्या तर पोलिसाना अधिक चांगली कारवाई करता येईल, असे वळसे- पाटील म्हणाले.
१ एप्रिलपासून खरीप पीक कर्ज वाटपासाठी अनुकूल
तर शेतकऱ्यांना १ एप्रिलपासून खरीप पीक कर्ज वाटप व्हावे, यासाठी राज्य सरकार अनुकूल आहे. त्यासाठी आमदारांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल अल्यानंतर सहकार विभागाकडून अभिप्राय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी यावेळी दिली.
राज्यात कृषी कर्जमाफीसाठी लागू करण्यात आलेली महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना येत्या मार्चपर्यंत पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही पाटील यांनी यावेळी दिली. कोरोनामुळे राज्य सरकारच्या अन्य योजनाप्रमाणे ही योजना सुद्धा प्रलंबित राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक सहकारी साखर कारखाना सुरु व्हावा म्हणून सरकार प्रयत्नशील आहे. या कारखान्यासाठी सुरुवातीला निविदा प्रक्रिया राबवूनही कारखाना सुरु करण्यासाठी कुणी पुढे आले नाही. त्यामुळे नाशिक सहकारी साखर कारखान्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. तसेच चालू गळीत हंगामात राज्यातील संपूर्ण उसाचे गाळप करण्याचे नियोजन असल्याचेही बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा – Mumbai Corona Update : मुंबईत मंगळवारी ६० कोरोनाबाधित तर ७७ जण कोरोनामुक्त