अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. यानंतरही काही शिक्षण संस्था आणि मुख्याध्यापक यांच्याकडून अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना कामावर रुजू करून घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे अशा शिक्षण संस्थांची मान्यता रद्द का करू नये, त्या शाळेतील मुख्याध्यापकांचे वेतन का थांबवू नये, अशी नोटीस शिक्षण उपसंचालकांकडून बजावण्यात येणार आहे. तसेच चौकशीअंती त्याप्रमाणे कारवाईही करण्यात येणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न रखडला आहे. पटसंख्या घटल्यामुळे अतिरिक्त ठरणार्‍या शिक्षकांचे समायोजन जवळच्या शाळांमध्ये करण्यात येते. शासकीय शाळांतील शिक्षकांचे समायोजन हे रिक्त पदे असलेल्या खासगी शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले. मात्र, अनेक अतिरीक्त शिक्षक हे त्यांची नेमणूक केलेल्या शाळांमध्ये रुजू होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे संस्थाही शिक्षकांना रुजू करून घेत नाहीत. समायोजनाच्या या प्रक्रियेत खोडा घालणारे शिक्षक आणि संस्था यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय शिक्षण उपसंचालकाने घेतला आहे.
अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यास रुजू करून घेण्यात येत नसल्यास मुख्याध्यापकांची विभागीय चौकशी करून त्याचे प्रकरण शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच संस्थेचे वेतनेतर अनुदान, भाडे इत्यादी सरकारच्या मान्यतेशिवाय देऊ नये, त्याचबरोबर संस्थेची सखोल तपासणी जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त यांच्यामार्फत करावी त्यानुसार संस्थेस दंड आकारण्यात येईल, तसेच संस्थेची मान्यताही रद्द करण्यात येईल, असा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.