कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या सावतामाळी भाजी मंडईतील दिव्यांगाच्या कोट्यातील गाळे हडप केल्याप्रकरणी शासनस्तर दखल घेतल्यांनतर आता पालिका प्रशासनाला जाग आली आहे. पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी डोंबिवलीतील त्रिमुर्ती एंटरप्रायझेसला नोटीस बजावून करारनाम्यातील अटी शर्थीचा भंग केल्याप्रकरणी खुलासा मागविला आहे. दिव्यांगांच्या गाळे वाटप भ्रष्टाचार प्रकरण ‘आपलं महानगर’ने अनेक दिवसांपासून लावून धरले आहे.
सावतामाळी भाजी मंडईतील भष्टाचार
कल्याण पश्चिमेतील सावतामाळी भाजी मंडईत एकूण ३३ गाळे आणि ३०२ ओटे आहेत. त्यापैकी ८ ओटे रस्ता रूंदीकरण्यात बाधित झालेल्या अथवा विस्थापितांना वाटप करण्यात आले आहेत. पहिल्या मजल्यावरील बंदीस्त ३३ गाळे विस्थापित महिला अंध, अपंग यांना कांदे बटाटा लसूण नाशवंत नसलेली वस्तू विक्री करण्यासाठी आयुक्तांनी मंजूरी दिली आहे. मात्र हे सर्व गाळे विजय सेल्सला भाडेतत्वावर देण्यात आल्याचे प्रकरण जागरूक नागरिक शंकर साळवे यांनी माहितीच्या अधिकारान्वये चव्हाटयावर आणले आहे. दिव्यांगाच्या गाळे वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याने साळवे हे गेल्या अनेक महिन्यांपासून ते पालिका प्रशासन राज्य सरकार अॅण्टीकरप्शन विभागाकडे पाठपुरावा करीत आहेत.
भाजी मार्केटमधील पहिल्या मजल्यावरील जागा डोंबिवलीतील त्रिमुर्ती एंटरप्रायझेसला भाडेतत्वावर देण्यात आलेली आहे. मात्र सदर जागा स्वत: न वापरता विजय सेल्स यांना पोट भाडेकरू म्हणून ठेवून जागेचा वापर केला जात आहे. सदर मालमत्ता भाडेतत्वावर देण्याचा करारनामा झालेला आहे. मात्र पालिकेच्या करारनाम्यातील अटी शर्थीचा भंग केल्याने हा करारनामा रदद् का करण्यात येऊ नये, याबाबतचा खुलासा येत्या ४८ तासात कार्यालयात सादर करण्यात यावा, असे आदेश आयुक्तांनी नोटीसीमध्ये दिले आहेत. मात्र विहित मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास आपेल काहीही म्हणणे नसून पुढील कायदेशीर कारवाई आणि करारनामा रद्द करण्यात येईल, असेही नोटीसीमध्ये बजावण्यात आले आहे. राज्य शासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन पालिका आयुक्तांना अभिप्राय सादर करण्यात यावा अन्यथा अॅण्टी करप्शनकडून चौकशी करण्यात येईल, असेही स्पष्ट बजावले होते. त्यांना पालिका प्रशासनाची हालचाल सुरू झाली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडून काय कारवाई केली जाते याकडे लक्ष वेधले आहे.
त्रिमुर्ती एंटरप्रायझेसला पालिका आयुक्तांनी नोटीस बजावली आहे. मात्र या भ्रष्टाचाराला प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांचीही चौकशी होऊन त्यांच्यावर फौजदारी करवाई करण्याची मागणी आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे प्रकरण दाबवण्याचा प्रयत्न होत आहे. पालिका प्रशासनाकडून काय कारवाई केली जाते हे पाहणार असून, अन्यथा येत्या पावसाळी अधिवेशानात विधीमंडळाबाहेर उपोषणाला बसणार आहे. मात्र जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत माझा लढा सुरूच राहणार आहे. – शंकर साळवे, तक्रारदार