लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील बेघर आणि शासनाच्या विविध प्रकल्पात पुनर्वसनापासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्प बाधितांनी एकजूट केली असून आपला स्वतंत्र जाहिरनामा तयार केला आहे. भिवंडी आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील सुमारे दहा लाख बेघर आणि प्रकल्प बाधित कुटुंब आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांना हा जाहिरनामा देण्यात येणार असून त्यांच्या जाहिरनाम्यात याचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. अन्यथा येत्या निवडणुकीत नोटाचा पर्याय वापरण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. बेघर आणि प्रकल्प बाधितांची बैठक सोमवारी कल्याणातील इंदिरानगर येथे पार पडली त्यावेळी हा पर्याय वापरण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
झोपडपट्टी पुर्नवसनात शेकडो कुटुंब ही प्रकल्प बाधित आहेत. भटके विमुक्त आदिवासी आणि मुस्लीम समाजातील अनेक कुटुंबे बेघर आहेत. घर, शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य सेवा आदी मुलभूत अधिकारांपासूनही वंचित आहेत. याच मुद्दयावरून बेघर आणि प्रकल्प बाधित एकत्रीत आले असून त्यासाठी ठाणे जिल्हा शहर आणि ग्रामीण विकास कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नेाटाचा पर्याय घेण्यात येणार असल्याची माहिती कृती समितीचे प्रमुख एलान बर्नावाला यांनी दिली आहे.
प्रकल्प बाधितांच्या मागण्या
टिटवाळा येथील उंभर्णी, बल्याणी, इंदिरानगर तर कल्याण येथील इंदिरानगर काळा तलाव, रेती बंदर, गोविंदवाडी, साठेनगर, चांभारवाडा, भोईवाडा, संतोषीमातानगर, सुदामानगर, अशोकनगर, वालधुनी, आनंदवाडी, नेतिवली आणि कल्याण पूर्वेतील रस्ता रुंदीकरणात प्रस्तावित बाधित पुनर्वसन त्वरित करणे गरजेचे आहे. डोंबिवली येथील दत्तनगर येथील बाधितांचे पुनर्वसन त्वरित करणे. बीएसयुपीमधील सदनिका प्रधानमंत्री आवास योजनेत वा रेल्वेला हस्तांतरित न करता फक्त प्रकल्प बाधित आणि मूळ झोपडीधारकांनाच वितरीत करण्यात याव्येत. तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज करावेत. जिल्ह्यातील शासकीय भूखंडावर लोकोपयोगी योजना शाळा-कॉलेज, आरोग्य केंद्रे, आयटीआय उभारावेत. तसेच रोजगार उपलब्ध करावेत आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
वाचा – वांद्रे-वर्सोवा सेतू प्रकल्पबाधितांसाठी समितीची स्थापना
वाचा – मुंबईतील झोपडीधारकांसाठी खुशखबर