वर्सोवा – वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्पाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने स्थानिक मच्छिमारांचा समावेश असलेली समिती नेमली आहे. स्थानिक कोळी बांधवांच्या समस्या सोडवण्यासाठी या समितीची नेमणुक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या कामात स्थानिक मच्छिमारांच्या व्यवसायात येत असलेल्या अडथळ्यांमुळेच या समितीची नेमणुक करण्यात आली आहे. तीन मच्छिमार प्रतिनिधींचा समावेश या समितीमध्ये आहे.
कोळीबांधव आणि कंत्राटदारांमध्ये समन्वय साधणार
कंत्राटदारांच्या यंत्रसामुग्रीच्या निमित्ताने ये-जा होत असल्याने कोळी बांधवांचा व्यवसाय बाधीत होत आहे. त्यामुळेच नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी कोळी बांधवांकडून करण्यात आली आहे. कोळी बांधव आणि कंत्राटदार यांच्यामध्ये समन्वय साधता यावा तसेच समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचे कार्यक्षेत्रही ठरविण्यात आले आहे. कंत्राटदाराने जलमार्गाचा वापर केल्याने मच्छीमारांचे होणारे नुकसान होत असल्याची खातरजमा करणे तसेच नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्याचे काम समितीकडून करण्यात येणे अपेक्षित आहे.
नुकसान भरपाई मिळणार
मासेमारीची जाळी तसेच साहित्यास नुकसान झाल्यास ती भरपाई देणे अपेक्षित आहे. प्रसंगी सर्व संबंधितांशी चर्चा करणे आणि कामाच्या जागेस भेट देणेही अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास शिफारशी अंतर्भूत असलेला अहवाल सादर करण्यासाठीही समितीला सांगण्यात आले आहे. वांद्रे, चिंबई, खारदांडा, जुहू आणि वर्सोवा या दरम्यान सागरी सेतूचे काम सुरळीत सुरू राहील यासाठीही समिती प्रयत्नशील राहणार आहे.
हेही वाचा –
