म्हाडाच्या मलईदार खुर्चीसाठी मंत्रालयातून लॉबिंग

म्हाडाच्या मलईदार खुर्चीसाठी मंत्रालयातून लॉबिंग

Mhada

गृहनिर्माण मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले. मात्र त्याचवेळी काही वादग्रस्त अधिकार्‍यांनी नियम डावलून मलईदार खुर्च्यांवर बसण्यासाठी थेट लोकसभा ते मंत्रालय असा पल्लेदार प्रवास केला आहे. म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती मंडळातील मिळकत व्यवस्थापक श्रध्दा कुटप्पन यांनी पुन्हा नियमबाह्यरित्या खुर्ची मिळवण्यासाठी उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संधान साधून विखे-पाटील यांच्यावर दबाव आणला आहे.

श्रध्दा कुटप्पन यांनी ४ जून २०१५ ते ९ जानेवारी २०१८ पर्यंत मिळकत व्यवस्थापक म्हणून काम केले.त्यांची वादग्रस्त कार्यश़ैली आणि पूर्ण झालेला कार्यकाळ पाहता त्यांची बदली झाली.पण अवघ्या पाच महिन्यांत तत्कालिन लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांची शिफारस मिळवून त्या पुन्हा २ जून २०१८ पासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उपाध्यक्षांची इच्छा नसतानाही पुन्हा तिथेच आल्या. त्यांच्याकडे पंतप्रधान आवास योजनेच्या विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. पण तिथे ‘विशेष’ काम नसल्याचे सांगत त्यांनी रिपेअर बोर्डाच्या मिळकत व्यवस्थापक पदासाठी फिल्डिंग लावली. त्यासाठी बोर्डाचे चेअरमन विनोद घोसाळकर, म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत यांच्याकडे ‘रत्नागिरी कार्ड’ जोरदार प्रयत्न केले.

मात्र, तिथे सपशेल अपयश आल्यावर त्यांनी गृहनिर्माण मंत्र्यांवर दबाव आणण्यासाठी उर्जा मंत्री बावनकुळे यांची शिफारस मिळवून दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. ‘आपलं महानगर’ कडे याबाबतचे पुरावे उपलब्ध आहेत. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्या जागेवर त्या येऊ पहात आहेत त्या जागेवरील अधिकार्‍याचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ अद्याप शिल्लक आहे. गृहनिर्माण मंत्र्यांनी आपल्या विभागातील श्रेणी दोन पर्यंतच्या अधिकार्‍यांच्या बदलीचे अधिकार पदभार स्विकारताच सरकार कडे घेतले.त्यानुसार ९ मंडळांतील सुमारे १२०० अधिकार्‍यांचे बदलीचे अधिकार मंत्री विखे-पाटील यांच्याकडे आहेत. प्रत्यक्षात साडेचार वर्षांचा कार्यकाळ मिळवून विशिष्ट कार्यकक्षेसाठीच धडपडून नियमबाह्य पद मिळवण्याच्या श्रध्दा कुटप्पन यांची वशिलेबाजी म्हाडासह मंत्रालयाच्या गृहनिर्माण विभागात चर्चेचा विषय ठरला आहे. याबाबत विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

बदली करण्याचा विषय हा पूर्णपणे शासनाचा अधिकार आहे. पण सद्यस्थितीला कोणत्याही मिड टर्म बदल्या होणार नाही. तसेच या विषयाच्या अनुषंगाने मला कोणीही संपर्क केलेला नाही.
-सतीश लोखंडे,मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना

First Published on: September 17, 2019 5:55 AM
Exit mobile version