केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील मजुरांची वाहतुकीची व्यवस्था करेपर्यंतच अंदाजे दोन लाख ते तीन लाख मजुरांनी शहर सोडले होते. अनेकांनी आपल्या मूळ गावचा प्रवास मिळेल त्या साधनांनी सुरू केला. मग रिक्षा, ट्रक असो वा टेम्पो. अनेकांनी सायकल विकत घेऊनही प्रवासाला सुरूवात केली. तर कोणतच साधन उपलब्ध न झालेल्या प्रवाशांनी मात्र पायीच प्रवास सुरू केला. मुंबईत अडकलेल्या जवळपास १० लाखांहून अधिक स्थलांतरीत मजुरांसाठी राज्य सरकारने ५५ लाखांचा निधी मंजुर केला खरा, पण तोवर अनेकांनी मुंबई सोडली होती. अनेकांना एसटी महामंडळाचीही सुविधा उपलब्ध झाली पण तोवर अनेक मजुरांनी मिळेल त्या साधनाने आपला प्रवास सुरू केला होता.
मुंबईसह राज्यात जी काँक्रिटशी संबंधित कामे चालतात त्यामध्ये बहुतांशपणे झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यातील कामगारांचे योगदान मोठे आहे. या राज्यातील कामगारांवर ही कॉक्रिटची कामे अवलंबून आहेत. त्यामुळेच आता मजुर राज्याबाहेर पडल्याने याचा मोठा फटका या प्रकल्पांना बसण्याची शक्यता आहे. अनेक प्रकल्पाच्या ठिकाणी मजुरांची कमतरता जाणवू लागली आहे. त्यामध्ये फ्लायओव्हरच्या, रस्त्याच्या कामांपासून ते मेट्रोसारख्या नवीन वाहतुक प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्रत्येक प्रकल्प निहाय राज्याबाहेर पडलेल्या मजुरांचा टक्का वेगवेगळा आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी मजुरांच्या उपलब्धतेचा आकडाही वेगवेगळा असू शकतो.
रिअल इस्टेटलाही हिट
राज्यात रिअल इस्टेट क्षेत्रात काम करणार्‍या प्रकल्पांमध्येही हीच अडचण आहे. सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रकल्पाच्या ठिकाणी एक तृतीयांश मजुर कार्यरत आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रासमोरही कामगारांची चणचण हा मोठा विषय आहे. या क्षेत्रातील अनेक कामगार राज्याबाहेरील आहेत. पण लॉकडाऊनमध्ये सातत्याने होणारी वाढ आणि कोरोनाचे संकट यामुळे बहुतांश मजुर हे राज्याबाहेर पडले. रेड आणि कंटेन्टमेंट झोनमधून सर्वाधिक मजुर बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे आता रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठीही डेडलाईन अतिशय कसोटीची ठरणार आहे. स्थलांतरीत मजुरांच्या आव्हानामुळेच आता महारेरानेही अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्पातील नोंदणी असलेल्या प्रकल्पांना मुदतवाढ दिली आहे. मुंबईतही मॉन्सुनपूर्व कामात इमारतींच्या देखभाल दुरूस्तीच्या कामातही मजुरांची चणचण भासत आहे. त्यामुळे मुंबईत मॉन्सुनमध्ये धोक्याची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. मुंबईत जवळपास १६ हजार सेस इमारती आहेत. अनेक इमारतींमध्ये धोकादायक स्थिती आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या देखभाल दुरूस्तीचे एक आव्हान असणार आहे. मजुर राज्याबाहेर पडलेले असताना म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुर्नविकास मंडळ या दोन्ही यंत्रणांसमोरही मॉन्सुनचे आव्हान मोठे असणार आहे.
ऊर्जा क्षेत्रासमोरील संकटे वाढली
वीज क्षेत्रातही अनेक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर, सबस्टेशन, वीज वाहिन्यांची कामे करणारे कंत्राटदार यांच्या आंध्रप्रदेश, कर्नाटक यासारख्या भागातील मजुरांची संख्या मोठी आहे. पण ही कामे करणारे मजुरदेखील राज्याबाहेर गेल्याने वीज क्षेत्रासाठी काम करणे अतिशय आव्हानाचे ठरत आहे. अनेक विभागात वीज यंत्रणेसाठी काम करणारा मजुर वर्ग शहराबाहेर पडल्याने राज्यात महावितरण, महापारेषण यासारख्या कंपन्यासमोर आव्हान उभे राहिले आहे. एन मॉन्सुनच्या तोंडावरच हे मजुर राज्याबाहेर पडल्याने पावसाळ्यापूर्वी होणारी विजेच्या यंत्रणेची देखभाल दुरूस्तीची कामेदेखील रखडली आहे. त्यामुळे एन पावसाळात वीज अखंडितपणे पुरवठा करणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. जोपर्यंत हे मजुर पुन्हा आपल्या कामाच्या ठिकाणी परतणार नाहीत तोवर ही टांगती तलवार कायम राहणार आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्याच्या प्रगतीत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा वाटा उचलणार्‍या मजुरांवर यापुढची विकासाची भिस्त असणार आहे.
रिव्हर्स मायग्रेशनचा परिणाम ऑक्टोबरपर्यंत राहणार
मुंबई बाहेर पडणार्‍या अनेक मजुरांच्या मनात अशी भीती आहे की पुन्हा लॉकडाऊन वाढला तर हाताशी काय पर्याय असतील. त्यामुळे आपआपल्या गावी सुरक्षित राहणे हा पर्याय अनेक मजुरांना वाटतो. कोरोनाचा वाढता कहर पाहता लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईत राहण्यापेक्षा आपल्या गावी प्रवास करून जाणे बरे याच भीतीने अनेकांनी मुंबई सोडली. पण आता मजुरांच्या अनुपस्थितीत या विकास प्रकल्पांवर आगामी ऑक्टोबरपर्यंत परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीला एकुण मजुरांच्या संख्येपैकी अवघे एक तृतीयांश मजुर कामाच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मुंबईतील कोरोनाचे सावट आणखी काही दिवस सुरू राहणार ही परिस्थिती पाहता सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात हे मजुर पुन्हा मुंबईच्या दिशेने परतण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या ठिकाणी काम करण्यासाठी मजुरांची गरज पाहता यांना आणखी लवकर बोलावण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. अनेक राज्यातील रोजगाराच्या संधी पाहता पुन्हा मुंबईच्या दिशेने हे स्थलांतर होईल असा अंदाज सध्या बांधण्यात येत आहे. मुंबईतील लॉकडाऊनचा कालावधी सध्या अनिश्चित असल्यानेच सध्या हे स्थलांतरीत मजुर पुन्हा शहरात येण्यासाठी किती कालावधी लागेल याचा अंदाज बांधणे तुर्तास कठीण झाले आहे.
मेट्रोच्या कामालाही मजुरांची चणचण
मुंबई सुरू असलेली भुयारी आणि उन्नत मेट्रो प्रकल्पाच्या कामातही मजुरांची चणचण भासवू लागली आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणही मेट्रोचे काम थांबू नये यासाठी प्रयत्नशील आहे. अनेक प्रकल्पाच्या ठिकाणी मजुरांची कमी झालेली संख्या पाहता आता उपबल्ध मजुरांमध्ये काम पुढे नेण्याशिवाय एमएमआरडीएलाही पर्याय नाही. भुयारी (मेट्रो ३) तसेच उन्नत मेट्रो प्रकल्प मेट्रो ७, मेट्रो २ ब आणि मेट्रो ४ यासारख्या प्रकल्पाच्या ठिकाणीही मजुर काम सोडून आपल्या मूळ गावी गेले आहेत. त्यामुळे याचा परिणाम हा प्रकल्पाच्या गतीवर होण्याची शक्यता आहे.
समृद्धी महामार्गाचे कामही मंदावले
समृद्धी महामार्गाचे काम एकुण १७ पॅकेजेसमध्ये सुरू आहे. समृद्धीच्या कामासाठीही बहुतांशपणे राज्याबाहेरील मजदूर काम करत आहेत. पण काही पॅकेजेसमध्ये मात्र समृद्धीच्या कामाला अडचणी येत आहेत. समृद्धी महामार्गाच्या बहुतांश पॅकेजेसमध्ये मजुरांसाठीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पण काही ठिकाणी मजुर काम सोडून आपल्या मूळ गावी निघाले आहेत. सध्या समृद्धी महामार्गाचे काम १७ पॅकेजेसमध्ये सुरू आहे. त्याठिकाणी १७ हजार ५०० कामगार कार्यरत आहेत. काही ठिकाणी मजुरांची संख्या कमी असल्याने उपलब्ध मजदूरांमध्ये काम करण्यात येत. आहे. संपुर्ण एक्सप्रेस वे वर ५ हजार मशीन्स काम करत आहेत. मशीनची संख्या मोठी असल्याने सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे शक्य होत आहे. नुसत्या मशीनवरच ऑपरेटर आणि सहाय्यक असे मिळून एकुण १० हजार कर्मचारी विविध पॅकेजेसमध्ये कार्यरत आहेत. मजुरांच्या संख्येत घट झाल्याने कामाचा वेग लॉकडाऊनच्या आधीच्या वेगापेक्षा मंदावला आहे. ठाणे आणि विदर्भ याठिकाणच्या पॅकेजमध्ये कामगारांची संख्या कमी आहे. पण इतरत्र मात्र काम सुरू आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील पायाभूत सुविधा कामांवर परिणाम
मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या कामांमध्ये प्रामुख्याने मेट्रो आणि फ्लायओव्हर तसेच रस्त्याची कामे प्रामुख्याने सुरू आहेत. या प्रकल्पांमध्ये सध्या मजुरांची कमतरता प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी भेडसावू लागली आहे. याचा परिणाम हा प्रकल्पाच्या गतीवर होण्याचा अंदाज आहे. मुंबईतल्या सायन फ्लायओव्हरचे काम हे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत सुरू आहे. या कामामध्येही मजुरांची तोकडी संख्या प्रश्नचिन्ह आहे. तसेच काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल उपलब्ध होत नसल्यानेच सायन फ्लायओव्हरचे काम रखडले आहे. बहुतांश कच्चा माल राज्याबाहेरून येत असल्यानेच सायन फ्लायओव्हरचे काम बंद पडले आहे. या प्रकल्पासाठी कार्बन रॅपिंग करण्याचा सल्ला आयआयटीने दिला आहे. मात्र कार्बन रॅपिंगचे मटेरिअल हे गुजरात आणि राजस्थान येथून उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे या कामामध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. भिवंडी कल्याण शीळफाटा या ठिकाणीदेखील कामाच्या ठिकाणी मजुरांचा तुटवडा सध्या निर्माण झाला आहे.